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मानवता या मुनाफा?

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के सामने ये अहम सवाल मौजूद है कि वे अपने देश की कंपनियों के मुनाफे की चिंता करें या इंसानियत के व्यापक हितों को तरजीह दें। इस बारे में उन्हें मई के पहले हफ्ते तक फैसला करना होगा। डब्लूटीओ की 5 और 6 मई को बैठक होने वाली है। उसमें कोरोना वायरस के वैक्सीन पर से पेटेंट हटाने के सवाल पर चर्चा होगी। उस समय अमेरिका क्या रुख लेता है, उस पर दुनिया की नजर होगी। जाहिर है, अगर अमेरिका पेटेंट हटाने पर राजी नहीं हुआ, तो इंसानियत के प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठेंगे। वैक्सीन पर से पेंटेट हटाने की मांग सबसे पहले भारत और दक्षिण अफ्रीका ने उठाई थी। उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में इस संबंध में एक प्रस्ताव विश्व व्यापार संगठन में पेश किया था। उनके प्रस्ताव का 100 से ज्यादा देश समर्थन कर चुके हैं।

इस प्रस्ताव में कहा गया है कि पेटेंट हट जाने से अलग अलग वैक्सीन उत्पादक पेटेंटेड फॉर्मूले की नकल कर बड़ी मात्रा में वैक्सीन उत्पादन कर सकेंगे। उससे दुनिया में टीकाकरण की रफ्तार तेज की जा सकेगी, जो अभी बेहद धीमी बनी हुई है। बीते हफ्ते दुनिया के 175 पूर्व नेताओं और नोबेल पुरस्कार विजेता शख्सियतों ने बाइडेन को पत्र लिख कर वैक्सीन से संबंधित पेटेंट को स्थगित करने की मांग की। विश्व स्वास्थ्य संगठन और बड़ी संख्या में सिविल सोसायटी संगठन भी ऐसी मांग कर चुके हैं। डेमोक्रटिक पार्टी के जिन सीनेटरों ने ये अपील जारी की है, उनमें सोशलिस्ट नेता बर्नी सैंडर्स और मशहूर शख्सियत एलिजाबेथ वॉरेन भी हैँ। इन सीनेटरों का कहना है कि कोरोना वायरस महामारी पर पूरे नियंत्रण के लिए जरूरी टीकाकरण तभी हो पाएगा, अगर अमेरिका पेटेंट अधिकारों को अस्थायी रूप से स्थगित करे। उन्होंने कहा है कि अगर हम वायरस को हर जगह खत्म करना चाहते हैं तो वैक्सीन उत्पादन, टेस्टिंग और उपचार को हर जगह उपलब्ध करना अनिवार्य है। यह एक कूटनीतिक सवाल भी है। बाइडेन प्रशासन चीन की कथित वैक्सीन डिप्लोमेसी का जवाब देने की तैयारी में रहा है। ऐसे में अगर वह पेटेंट अधिकारों में छूट के लिए तैयार नहीं हुआ, तो चीन के खिलाफ तर्क कमजोर दिखाई देंगे। जाहिर है, वैक्सीन के पेटेंट का सवाल जो बाइडेन के लिए अग्नि-परीक्षा बन गया है। इसमें वे पास करते हैं या नहीं, ये देखने पर सबकी निगाहें रहेंगी।

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