nayaindia draupadi murmu presidential candidate द्रौपदी मुर्मु के प्रतीक से क्या बदलेगा?
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द्रौपदी मुर्मु के प्रतीक से क्या बदलेगा?

भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी की नेता द्रौपदी मुर्मु को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि देश में पहली बार कोई अदिवासी राष्ट्रपति बनेगा और वह भी महिला आदिवासी! यह सचमुच गर्व और संतोष करने वाली बात है कि देश के सबसे हाशिए पर के समूह का कोई व्यक्ति देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठेगा। लेकिन सवाल है कि इससे क्या बदल जाएगा? क्या इससे देश के आदिवासियों की दशा में सुधार होगा? क्या जल, जंगल और जमीन की उनकी लड़ाई को कामयाबी मिलेगी? क्या नक्सली होने का ठप्पा उनके ऊपर से हट जाएगा? क्या विकास के नाम पर विस्थापित किए गए लाखों आदिवासियों को उनकी जमीनें वापस मिल जाएंगी? क्या वन संपदा पर उनका अधिकार मान लिया जाएगा? क्या उनके घर उजाड़ कर घने जंगलों में चल रही माइनिंग बंद हो जाएगी? ऐसी कोई भी उम्मीद करना बेमानी है।

इससे पहले भाजपा ने उत्तर प्रदेश के दलित समुदाय से आने वाले रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया था तो क्या उत्तर प्रदेश या देश के दूसरे हिस्सों में दलितों की स्थिति में सुधार हुआ? क्या यह सच नहीं है कि दलित होने की वजह से रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति होने के बावजूद एक मंदिर में घुसने से रोक दिया गया था? क्या देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठे दलित राष्ट्रपति ने हाल की यह खबर देखी है कि एक व्यक्ति ने जोमाटो से खाना मंगवाया था और जब उसे पता चला कि खाना लाने वाला दलित है तो उस व्यक्ति ने न सिर्फ खाना लेने से इनकार कर दिया, बल्कि डिलीवरी ब्वॉय के मुंह पर थूक दिया? क्या दलित राष्ट्रपति ने उत्तराखंड के स्कूल में सवर्ण बच्चों के दलित बच्चों के साथ खाना नहीं खाने वाली खबर देखी थी? दलित उत्पीड़न की ऐसी अनेक खबरें हर दिन आती हैं। दलित राष्ट्रपति बनाने से समाज में कुछ नहीं बदला। हां, दलितों को झूठे गर्व का अहसास दिला कर वोट की राजनीति जरूर साधी गई।

उससे भी पहले जब एनडीए को पहली बार राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनने का मौका मिला था तब उसने एपीजे अब्दुल कलाम को उम्मीदवार बनाया था। यानी दलित और आदिवासी से पहले भाजपा ने मुस्लिम राष्ट्रपति बनवाया। लेकिन क्या देश में उससे मुसलमानों की स्थिति में कोई सुधार हुआ? देश के मुसलमान की स्थिति छोड़े, क्या भाजपा का मुसलमानों के प्रति नजरिया बदला? पहला मौका मिलने पर मुस्लिम राष्ट्रपति बनवाने वाली भाजपा हर लगभग मुस्लिम प्रतीक का विरोध करती है और एक पूरे समुदाय को खलनायक बनाने में लगी है। देश के एक दर्जन राज्यों में भाजपा की सरकार है लेकिन कुल सरकारों को मिला कर सिर्फ एक मुस्लिम मंत्री है। केंद्र में भी सिर्फ एक मुस्लिम मंत्री हैं, जिन्हें अगले महीने के पहले हफ्ते में रिटायर हो जाना है। उसके बाद केंद्र सरकार में कोई मुस्लिम मंत्री नहीं रहेगा।

सो, चाहे मुस्लिम उम्मीदवार हो या दलित और आदिवासी हो, इसका सिर्फ प्रतीकात्मक महत्व है, जिसका राजनीतिक इस्तेमाल होता है। इस तरह के फैसले देश की राजनीति का आईना भी होते हैं, जिनसे पता चलता है कि भारत में सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग किस तरह से फैसला करते हैं और उनके मुख्य सरोकार क्या होते हैं। असल में भारत में फैसले हमेशा शीर्ष पर बैठे व्यक्ति के इलहाम से होते हैं। उसे एक दिन ख्याल आता है कि बड़े नोट बंद कर देने चाहिए तो वह बंद कर देता है। उसे एक दिन इलहाम होता है कि सवा दो सौ साल से सेना में जिस तरीके से भर्ती हो रही थी उससे खर्च बहुत बढ़ रहा है इसलिए बिना पेंशन के सिर्फ चार साल के लिए सैनिक बहाल किए जाएं तो वह इसका फैसला कर देता है। ऐसा ही उसे ख्याल आता है कि देश में अब तक आदिवासी राष्ट्रपति नहीं बना है तो वह एक आदिवासी महिला को उम्मीदवार बना देता है। उसके बाद यह धारणा बनाई जाती है कि ये फैसला आदिवासी समाज के सशक्तिकरण में कारगर होगा। हालांकि बाई डिफॉल्ट कोई सशक्तिकरण हो जाए तो अलग बात है लेकिन कम से कम इस फैसले का उससे कोई लेना-देना नहीं है।

By हरिशंकर व्यास

भारत की हिंदी पत्रकारिता में मौलिक चिंतन, बेबाक-बेधड़क लेखन का इकलौता सशक्त नाम। मौलिक चिंतक-बेबाक लेखक-बहुप्रयोगी पत्रकार और संपादक। सन् 1977 से अब तक के पत्रकारीय सफर के सर्वाधिक अनुभवी और लगातार लिखने वाले संपादक।  ‘जनसत्ता’ में लेखन के साथ राजनीति की अंतरकथा, खुलासे वाले ‘गपशप’ कॉलम को 1983 में लिखना शुरू किया तो ‘जनसत्ता’, ‘पंजाब केसरी’, ‘द पॉयनियर’ आदि से ‘नया इंडिया’ में लगातार कोई चालीस साल से चला आ रहा कॉलम लेखन। नई सदी के पहले दशक में ईटीवी चैनल पर ‘सेंट्रल हॉल’ प्रोग्राम शुरू किया तो सप्ताह में पांच दिन के सिलसिले में कोई नौ साल चला! प्रोग्राम की लोकप्रियता-तटस्थ प्रतिष्ठा थी जो 2014 में चुनाव प्रचार के प्रारंभ में नरेंद्र मोदी का सर्वप्रथम इंटरव्यू सेंट्रल हॉल प्रोग्राम में था। आजाद भारत के 14 में से 11 प्रधानमंत्रियों की सरकारों को बारीकी-बेबाकी से कवर करते हुए हर सरकार के सच्चाई से खुलासे में हरिशंकर व्यास ने नियंताओं-सत्तावानों के इंटरव्यू, विश्लेषण और विचार लेखन के अलावा राष्ट्र, समाज, धर्म, आर्थिकी, यात्रा संस्मरण, कला, फिल्म, संगीत आदि पर जो लिखा है उनके संकलन में कई पुस्तकें जल्द प्रकाश्य। संवाद परिक्रमा फीचर एजेंसी, ‘जनसत्ता’, ‘कंप्यूटर संचार सूचना’, ‘राजनीति संवाद परिक्रमा’, ‘नया इंडिया’ समाचार पत्र-पत्रिकाओं में नींव से निर्माण में अहम भूमिका व लेखन-संपादन का चालीस साला कर्मयोग। इलेक्ट्रोनिक मीडिया में नब्बे के दशक की एटीएन, दूरदर्शन चैनलों पर ‘कारोबारनामा’, ढेरों डॉक्यूमेंटरी के बाद इंटरनेट पर हिंदी को स्थापित करने के लिए नब्बे के दशक में भारतीय भाषाओं के बहुभाषी ‘नेटजॉल.काम’ पोर्टल की परिकल्पना और लांच।

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