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बशर्ते ये एकतरफा ना हो

खबर है कि केंद्र सरकार ‘फैक्ट-चेक’ करने और ‘गलत जानकारी’ को उजागर करने के लिए कंपनियों के प्रतिनिधियों को शामिल कर एक पैनल बनाना चाहती है। इसके लिए सरकारी कंपनी बेसिल ने एक टेंडर निकाला है। इस पैनल को दिए जाने वाले कार्यों में “गलत जानकारी फैलाने वाले प्रभावशाली लोगों की पहचान” करना और उनके “लोकेशन” यानी स्थान का पता लगाना शामिल है। फेक न्यूज आज की एक बड़ी समस्या है। इसलिए इस पर रोक लगाने की किसी कोशिश का आम तौर पर स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन मुश्किल यह है कि फेक न्यूज की समझ भी अलग-अलग है। और इसका संबंध आज की सियासत से भी है। एक शिकायत यह रही है कि आज की सत्ताधारी पार्टी से जुड़े कुछ लोग और समूह भी ऐसे कार्य में शामिल हैं। इसीलिए आशंका यह है कि यह प्रयास सिर्फ उस फेक न्यूज से जुड़े लोगों की पहचान तक सीमित ना रहे जाए, जिन्हें सत्ताधारी दल का विरोधी माना जाता है। फिर एक समस्या प्राइवेसी के अधिकार भी की है। एक राय यह है कि पैनल को जो काम सौंपा गया है, वह एक तरह से लोगों पर अवैध रूप से निगरानी रखने जैसा होगा। अंदेशा है कि अधिकारी उन लोगों को प्रताड़ित कर सकते हैं, जो सरकारी योजनाओं की कमियों को उजागर करते हैं। यह साफ है कि ‘फेक न्यूज’ को लेकर सरकार की समझ मीडिया और सिविल सोसाइटी की समझ मेल नहीं खातीं। ‘

फेक न्यूज’ के बारे में आम धारणा है कि ऐसा उन खबरों को कहा जाता है, जो सरासर गलत, झूठी या भ्रामक होती हैं और जिनका प्रचार किसी विशेष एजेंडा को फैलाने के लिए किया जाता है। आरोप है कि इस मामले में सरकार का नजरिया एकतरफा रहा है। कुछ जानकारों ने ध्यान दिलाया है कि गर पीआईबी के ‘फैक्ट-चेक’ ट्विटर हैंडल को देखें, तो मूल रूप से उसके जरिए ‘फैक्ट-चेक’ के नाम पर मीडिया रिपोर्टों को नकारारने की कोशिश की जाती है। सवाल यह है कि क्या नए पैनल के जरिए इसी काम को बड़े स्तर पर किया जाएगा? आलोचकों ने पूछा है कि क्या एक ‘फैक्ट-चेक’ संस्था की आड़ में सरकार एक समानांतर मीडिया हाउस चलाना चाहती है, जो सरकारी प्रोपेगैंडा को आगे बढ़ाएगा, लेकिन विपक्षी पार्टियों और पत्रकारों द्वारा सरकार की किसी भी तरह की आलोचना को झूठा साबित करने का उपकरण होगा?

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