कार्रवाई कानून या बदले की?

क्या‍ सरकार अशोक लवासा को फिक्स करना चाहती है? जिस तरह से उनके और उनके परिवार के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, उसे देखते हुए ये सवाल उठना अप्रसांगिक नहीं है। ताजा खबर है कि चुनाव आयुक्त अशोक लवासा के बेटे अबीर लवासा की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत जांच की जा रही है। साथ ही उस कंपनी की भी जांच की जा रही है जिसके वे निदेशक हैं। गौरतलब है कि हाल के महीनों में केंद्रीय एजेंसियों ने अशोक लवासा के परिवार के चार सदस्यों को जांच के दायरे में रखा है।

अशोक लवासा ने लोकसभा चुनाव के दौरान पांच मौकों पर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के आरोपों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मौजूदा गृहमंत्री अमित शाह को चुनाव आयोग द्वारा दी गई क्लीन चिट का विरोध किया था। अब ये सामने आया है कि ईडी अबीर लवासा के खिलाफ विदेशी मुद्रा कानूनों के कथित उल्लंघनों की जांच कर रहा है। एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मॉरीशस स्थित निवेशक सामा कैपिटल से मार्च 2019 में नौरिश ऑर्गेनिक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा जुटाए गए 7.25 करोड़ रुपए का निवेश जांच का केंद्र बिंदु है। 14 नवंबर, 2017 को अबीर इस कंपनी के निदेशक बने थे। उन्हें पिछले सप्ताह मामले में जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। पिछले हफ्ते ये खबर आई थी कि मोदी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की 11 कंपनियों को पत्र लिखकर कहा है कि वे अपने रिकॉर्ड्स खंगाल कर बताएं कि 2009-2013 के दौरान विद्युत मंत्रालय में अपने कार्यकाल के दौरान चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने कहीं अपने प्रभाव का अनुचित इस्तेमाल तो नहीं किया था। यह गोपनीय सूचना विद्युत सचिव की मंजूरी के साथ 29 अगस्त को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों से मांगी गई है। पत्र के साथ बिजली मंत्रालय ने 14 कंपनियों की सूची भेजी, जो सभी बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में लगी हुई हैं और जहां चुनाव आयुक्त की पत्नी नोवेल लवासा ने निदेशक के रूप में कार्य किया है। इसके साथ ही ए-टू-जेड समूह की कंपनियों को विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों और राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई 135 परियोजनाओं की एक सूची भी भेजी, जिसमें नोवेल लवासा को मिले 45.8 लाख रुपये के भुगतान के विवरण हैं। तमाम संकेत हैं कि ये कार्रवाई टारगेटेड है।

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