अमेरिका का ताइवान कार्ड

अमेरिका में चुनाव के पहले राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप चीन से टकराव को लगातार बढ़ा रहे हैं। शायद यही उन्हें अपने दोबारा निर्वाचित होने का फॉर्मूला महसूस होता है। इसी क्रम में अमेरिका ने अपना सबसे वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल ताइवान भेजने की घोषणा की। इसने इस घोषणा पर अमल भी किया। उसने आग में घी डालने का काम किया। चीन ने इस पर नाराजगी जताई और इसे क्षेत्र में शांति और स्थायित्व के लिए खतरा बताया। अमेरिकी दल का नेतृत्व स्वास्थ्य मंत्री एलेक्स एजार को सौंपा गया। इस तरह पिछले छह सालों में किसी कैबिनेट सदस्य की यह ताइवान पहली यात्रा का कार्यक्रम बना। अमेरिका ने कभी ताइवान के साथ कोई आधिकारिक संबंध स्थापित नहीं किया। चीन मानता है कि ताइवान उसकी धरती है। एक ना एक दिन वह उसका चीन की मुख्यभूमि में विलय होना है। इसीलिए विश्व का कोई भी देश जो ताइवान को मान्यता देता है या उससे आधिकारिक तौर पर संपर्क तक रखता है, वह चीन के निशाने पर आ जाता है। पिछले सालों में बहुत से देशों ने चीन के दबाव में ताइवान के साथ रिश्ते तोड़ दिए हैं।

चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन को इस पर कड़ी आपत्ति है कि अमेरिका और ताइवान आपस में आधिकारिक तौर पर आदान-प्रदान करें। उसने कहा- हम अमेरिका से अपील करते हैं कि वह एक-चीन सिद्धांत का पालन करे ताकि चीन-अमेरिका संबंधों को गंभीर खतरे में डालने से बचा जा सके। उधर अमेरिकी घोषणा होते ही ताइवान ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री एजार ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग-वेन से मुलाकात करेंगे। खुद साई ने ट्वीट किया- यह यात्रा ताइवान-अमेरिका के बीच लंबी दोस्ती और साझा मूल्यों पर आधारित मजबूत साझेदारी का एक और सबूत है। अमेरिका में राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के समय से ही ताइवान के साथ उसके रिश्तों में गर्मी आई है। चीन के साथ जैसे-जैसे अमेरिका ने व्यापार से लेकर कोरोना वायरस तक के तमाम मुद्दों पर तकरार का रुख अपनाया है, वैसे-वैसे ताइवान को अपने करीब लाने की कोशिश की है। अमेरिका मानता है कि कोरोना संकट से निपटने में ताइवान ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। अमेरिका ने हाल के वर्षों में ताइवान को खास फाइटर जेट जैसे कई हथियार बेचे हैं। 2018 में उसके साथ एक द्विपक्षीय समझौता भी हुआ। मगर ये सारी बातें चीन से टकराव बढ़ाती गई हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति रहते इस हाल में सुधार की कोई संभावना नहीं है।

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