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भारत से खफा दुनिया?

कश्मीर में धारा 370 खत्म करने के बाद नागरिकता संशोधन कानून बनाने के भारत सरकार के कदम का अब अंतरराष्ट्रीय असर होने लगा है। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका की इस बारे में कड़ी प्रतिक्रियाएं आई थीं। अब इस्लामी देश इस मुद्दे पर गोलबंद होते दिख रहे हैं। कश्मीर मसले पर ऐसा करवा पाने में नाकाम रहा पाकिस्तान अब सफल होता नजर आ रहा है। ताजा खबर के मुताबिक सऊदी अरब ने कश्मीर मुद्दे पर सभी इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों के ‘ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन’ (ओआईसी) बैठक आहूत की है। ये बैठक पाकिस्तान में होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक से इस खाड़ी देशों और भारत के रिश्तों में खटास आ सकती है।  हाल ही में मलयेशिया में भी इस तरह के एक इस्लामिक शिखर सम्मेलन का आयोजिन किया जाना था, जिसमें पाकिस्तान शामिल भी होने वाला था। लेकिन सऊदी अरब द्वारा मना किए जाने के बाद पाकिस्तान ने इस सम्मेलन से खुद को बाहर कर लिया। इसलिए माना जा रहा है कि रियाद का कश्मीर मुद्दे पर बैठक करने का फैसला पाकिस्तान को एक रियायत है। लेकिन इससे भारत के लिए असहज स्थिति पैदा होगी, क्योंकि सऊदी अरब मोटे तौर पर भारत को लेकर नरम रहा है। पाकिस्तान को इस बैठक की जानकारी सऊदी सरकार के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल-सऊद की इस सप्ताह हुई इस्लामाबाद की यात्रा के दौरान दी गई।

कुआलालंपुर में मलयेशिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर महातिर मोहम्मद की अध्यक्षता में इस्लामिक मुद्दों पर हुई बैठक को नाकाम करने में सऊदी अरब ने पूरी ताकत लगा दी थी। महातिर ने वहां कश्मीर का मसला उठाया था। सऊदी अरब के लिए चिंता की बात यह थी कि कुआलालंपुर सम्मेलन में ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी भी भाग लेने वाले थे। ईरान  से सऊदी अरब के संबंध तनावपूर्ण है। बहरहाल, सऊदी अरब का कश्मीर और नागरिकता संशोधन कानून पर बैठक आयोजित करने के लिए सहमत होना, रियाद और नई दिल्ली के रिश्ते में एक नकारात्मक मोड़ के रूप से देखा जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों में भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक साझेदारी काफी बढ़ी है।  उधर पाकिस्तान को महसूस हो रहा था कि कश्मीर मुद्दे पर उसे किसी भी इस्लामिक देश का समर्थन नहीं मिल रहा है। लेकिन अब सूरत बदलती हुई दिख रही है। भारत के लिए यह चिंता का विषय होना चाहिए।

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