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पीएमओ है या सीएमओ

ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा अप्रासंगिक हुई है, केंद्र से लेकर राज्यों तक पूरा राजनीतिक सिस्टम अप्रासंगिक हो गया है। अब सिर्फ दो संस्थाओं की प्रासंगिकता है। केंद्र में प्रधानमंत्री कार्यालय और राज्यों में मुख्यमंत्री कार्यालय। केंद्र सरकार में कहने को 75 से ज्यादा मंत्री हैं लेकिन ज्यादातर मंत्रियों का कोई मतलब नहीं है। भारत के सिस्टम में पहले भी राज्यमंत्रियों की कोई खास भूमिका नहीं होती थी। यह पहले से चल रहा है कि जो कैबिनेट मंत्री होता है वह राज्यमंत्रियों को काम नहीं देता है। राज्यमंत्रियों का काम सिर्फ संसदीय सवालों के जवाब तैयार करना और कैबिनेट मंत्री की गैरहाजिरी में सवालों के जवाब देना। इस सिस्टम के मुताबिक ही अभी की सरकार के भी राज्यमंत्रियों का कोई खास काम नहीं है और न मतलब है।

मतलब तो कैबिनेट मंत्रियों का भी खास नहीं है। एकाध कैबिनेट मंत्रियों को छोड़ दें तो बाकी किसी भी मंत्री की हैसियत ऐसी नहीं है कि वह कोई नीतिगत पहल कर सके। सारे नीतिगत फैसले प्रधानमंत्री कार्यालय से होंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय और कैबिनेट सचिवालय नई नीति बनाने और नीतियों में बदलाव की पहल करेंगे और बाकी सब लोगों को वहां से मिले निर्देश का अनुपालन करना होगा। एक व्यक्ति या एक व्यक्ति के इलहाम से सरकारी नीतियां बनती-बिगड़ती हैं। यह सब जानते हैं कि भारत सरकार के किसी मंत्री को नोटबंदी जैसे बड़े फैसले की जानकारी नहीं थी। उन्हें सीधे कैबिनेट की बैठक में बताया गया और वे कुछ समझते उससे पहले इसकी घोषणा हो गई। लगभग सभी नीतियों के मामले में ऐसा ही होता है।

एक व्यक्ति के करिश्मे से सत्तारूढ़ दल के सारे लोग चुनाव जीते हैं और उसी व्यक्ति की कृपा से मंत्री बने हैं इसलिए सोचने-विचारने और सारे फैसले करने का अधिकार भी उसी व्यक्ति के पास है। ऐसा नहीं है कि सरकार के कैबिनेट मंत्री इस व्यवस्था से दुखी होंगे। वे खुश होंगे कि उन्हें कुछ नहीं करना है। उन्हें ऊपर से निर्देश मिलता है और उस हिसाब से वे फाइल तैयार करते हैं और आगे बढ़ा देते हैं। हर चीज प्रधानमंत्री कार्यालय से संचालित है और हर चीज का श्रेय भी प्रधानमंत्री और उनके कार्यालय को ही मिलना है। किसी गड़बड़ी का ठीकरा फोड़ने की नौबत ही नहीं आती है क्योंकि इस सरकार ने यह धारणा बना रखी है कि वह कुछ भी गलत नहीं करती है। अगर किसी चीज को गलत कहा जा रहा है तो वह भी गलत है नहीं, लोग उसे गलत समझ रहे हैं। जैसा कृषि कानूनों के मामले में हुआ। सरकार ने कानून बनाया, एक साल तक उसे बिना लागू किए बनाए रखा और फिर वापस ले लिया लेकिन यह नहीं माना कि उससे कोई गलती हुई थी, बल्कि यह कहा गया कि कुछ लोगों को सरकार इसके बारे में समझा नहीं पाई।

बहरहाल, जो व्यवस्था केंद्र में पीएमओ की है वहीं व्यवस्था राज्यों में सीएमओ की है। राज्यों में भी जो कुछ होना है वह मुख्यमंत्री कार्यालय से होना है। मुख्यमंत्री को किसी दिन इलहाम हुआ कि राज्य में राजस्व बढ़ाने के लिए शराब की और दुकानें खोलने की जरूरत है तो वह सौ-दो सौ लाइसेंस जारी कर देगा और फिर उसी मुख्यमंत्री को इलहाम होगा कि शराब पीना बुरी बात है तो वह शराबबंदी कर देगा। उसे किसी से पूछने या सलाह लेने की जरूरत नहीं है। किसी मुख्यमंत्री को लगा कि अमुक जगह पर नई राजधानी बनानी चाहिए तो वह फैसला कर लेगा और काम शुरू कर देगा लेकिन किसी दूसरे मुख्यमंत्री को लगा कि इलहाम हुआ कि वह जगह  राजधानी के लिए ठीक नहीं है तो वह बीच में काम रोक देगा। इसके लिए भी उसे किसी के सलाह मशविरे की जरूरत नहीं है।

जिन राज्यों में प्रादेशिक पार्टियों का शासन है वहां सरकार और पार्टी का भेद खत्म हो गया है। पार्टी का मुखिया ही सरकार का प्रधान है। वह जैसे पार्टी चलाता है वैसे ही सरकार चलाता है। उसके सामने न पार्टी में कोई कुछ बोल सकता है और न सरकार में। राष्ट्रीय पार्टियों में पहले जरूर मुख्यमंत्रियों की मनमानी नहीं चलती थी। लेकिन अब वह भी खत्म हो गई है। कांग्रेस आलाकमान के कमजोर होने के बाद मुख्यमंत्रियों पर से पार्टी की पकड़ कमजोर हो गई है। सीपीएम जैसी पार्टी के महासचिव भी अपने इकलौते मुख्यमंत्री पर कोई लगाम नहीं लगा सकते। जहां तक भाजपा का सवाल है तो पहले उसके क्षत्रप मुख्यमंत्री होते थे और अपने हिसाब से काम करते थे। अब लगभग सारे मुख्यमंत्री आलाकमान की कृपा से बने हैं और उसकी कृपा तक बने रहेंगे। इसलिए वे भी पीएमओ का मॉडल फॉलो करने की आजादी लिए हुए हैं।

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By हरिशंकर व्यास

भारत की हिंदी पत्रकारिता में मौलिक चिंतन, बेबाक-बेधड़क लेखन का इकलौता सशक्त नाम। मौलिक चिंतक-बेबाक लेखक-बहुप्रयोगी पत्रकार और संपादक। सन् 1977 से अब तक के पत्रकारीय सफर के सर्वाधिक अनुभवी और लगातार लिखने वाले संपादक।  ‘जनसत्ता’ में लेखन के साथ राजनीति की अंतरकथा, खुलासे वाले ‘गपशप’ कॉलम को 1983 में लिखना शुरू किया तो ‘जनसत्ता’, ‘पंजाब केसरी’, ‘द पॉयनियर’ आदि से ‘नया इंडिया’ में लगातार कोई चालीस साल से चला आ रहा कॉलम लेखन। नई सदी के पहले दशक में ईटीवी चैनल पर ‘सेंट्रल हॉल’ प्रोग्राम शुरू किया तो सप्ताह में पांच दिन के सिलसिले में कोई नौ साल चला! प्रोग्राम की लोकप्रियता-तटस्थ प्रतिष्ठा थी जो 2014 में चुनाव प्रचार के प्रारंभ में नरेंद्र मोदी का सर्वप्रथम इंटरव्यू सेंट्रल हॉल प्रोग्राम में था। आजाद भारत के 14 में से 11 प्रधानमंत्रियों की सरकारों को बारीकी-बेबाकी से कवर करते हुए हर सरकार के सच्चाई से खुलासे में हरिशंकर व्यास ने नियंताओं-सत्तावानों के इंटरव्यू, विश्लेषण और विचार लेखन के अलावा राष्ट्र, समाज, धर्म, आर्थिकी, यात्रा संस्मरण, कला, फिल्म, संगीत आदि पर जो लिखा है उनके संकलन में कई पुस्तकें जल्द प्रकाश्य। संवाद परिक्रमा फीचर एजेंसी, ‘जनसत्ता’, ‘कंप्यूटर संचार सूचना’, ‘राजनीति संवाद परिक्रमा’, ‘नया इंडिया’ समाचार पत्र-पत्रिकाओं में नींव से निर्माण में अहम भूमिका व लेखन-संपादन का चालीस साला कर्मयोग। इलेक्ट्रोनिक मीडिया में नब्बे के दशक की एटीएन, दूरदर्शन चैनलों पर ‘कारोबारनामा’, ढेरों डॉक्यूमेंटरी के बाद इंटरनेट पर हिंदी को स्थापित करने के लिए नब्बे के दशक में भारतीय भाषाओं के बहुभाषी ‘नेटजॉल.काम’ पोर्टल की परिकल्पना और लांच।

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