बेबाक विचार

घटनाओं के आगे लाचार मोदी

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घटनाओं के आगे लाचार मोदी
PM Narendra Modi Government यह तो नहीं कह सकते हैं कि जिस तरह से 2011 के बाद से मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी का घटनाओं पर जोर नहीं नहीं रह गया था और देश के जो हालात बन गए थे वैसे ही हालात अभी बन गए हैं। लेकिन स्थितियां उसी तरफ बढ़ रही हैं। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के कामकाज और उनके नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। महंगाई, आर्थिक बदहाली, बेरोजगारी, कोरोना संकट के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय और सामरिक मोर्चे पर अफगानिस्तान से लेकर चीन तक का मसला उलझा है। राफेल से लेकर पेगासस जासूसी तक दूसरे देशों में हो रही जांच ने सरकार को अलग उलझाया है। नरेंद्र मोदी ने अपने को उस समय नसीब वाला प्रधानमंत्री कहा था कि जब कच्चे तेल के दाम कम हो रहे थे। लेकिन नसीब ने करवट ली तो कच्चे तेल के दाम भी बढ़ने लगे और कोरोना की वजह से देश पर बड़ी आर्थिक चोट अलग पड़ी। सो, अब सरकार की स्थिति ऐसी है कि वह चाह कर भी पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के दाम कम नहीं कर पा रही है। Read also घबराहट में भाजपा के प्रदेश नेता pm narendra modi डेस्पेरेट अटेम्प्ट के तौर पर विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी और संयुक्त राष्ट्र संघ में काम कर चुके हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया है कि वे तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक से बात कर उन्हें उत्पादन बढ़ाने के लिए तैयार करेंगे। अगर ओपेक देश उत्पादन नहीं बढ़ाते हैं तो कीमतें किसी हाल में कम नहीं होंगी। उत्पादन बढ़ने पर भी बहुत ज्यादा कमी आने की संभावना नहीं है क्योंकि कीमत बढ़ने के और भी कारण है। एक कारण तो यह है कि पूरी दुनिया में पोस्ट कोरोना गतिविधियां बढ़ी हैं, जिससे ईंधन की खपत बढ़ी है और दूसरा कारण यह है कि भारत सरकार के पास राजस्व के स्रोत के नाम पर ईंधन ही है, जिसके ऊपर उत्पाद शुल्क दोगुने से ज्यादा बढ़ाया जा चुका है। इसी तरह मेक इन इंडिया योजना को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने विदेशी वस्तुओं के आयात पर शुल्क बढ़ाया हुआ है। सो, उत्पाद शुल्क और आयात शुल्क में बढ़ोतरी का कुल जमा नतीजा यह हुआ है कि सारी चीजें महंगी हो गई हैं। कोई भी कोशिश करके सरकार मंहगाई को कम नहीं कर पा रही है। सरकार अगर महंगाई कम करती है तो पहले से गिरती जा रही अर्थव्यवस्था और गिरेगी। और अगर इसी तरह महंगाई बढ़ती रही तो लोगों की हालत और खराब होगी। modi amit shah सरकार हर तरह से कोशिश करके देख चुकी लेकिन चीन सीमा से पीछे नहीं हट रहा है। उलटे उसके सैनिक नए इलाकों में भारतीय सीमा में घुस कर टेंट लगा कर बैठे हैं। पिछले दिनों खबर आई थी कि चीन के सैनिकों ने डेमचॉक इलाके में भारतीय सीमा में घुस कर टेंट लगा लिया है और कहने के बावजूद पीछे नहीं हट रहे हैं। इस बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने तिब्बत का दौरा किया और अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक आए। अफगानिस्तान का मामला भारत के हाथ से निकल गया है। भारत ने कंधार और मजार ए शरीफ से अपने राजनयिकों और सुरक्षाकर्मियों को वापस बुला लिया है। पाकिस्तान की तरह अफगानिस्तान का भी चीन की कॉलोनी बनना महज वक्त की बात है। उसके बाद पाकिस्तान के भारत विरोधी छद्म युद्ध को कितनी ताकत मिलेगी इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। Read also कांग्रेस भी घर ठीक कर रही है पूर्वोत्तर में देश के राज्यों के बीच ही जंग छिड़ी है। गृहमंत्री पूर्वोत्तर का दौरा करके लौटे उसके अगले ही दिन असम और मेघालय के आम लोगों और सुरक्षाकर्मियों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें असम के पांच पुलिसकर्मी मारे गए और एक आम नागरिक की भी जान गई। दोनों राज्यों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया है कि असम ने अपने नागरिकों को मिजेरम नहीं जाने की सलाह दी है तो मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा है कि सीमा पर अब भी मिजोरम के सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। यह पहली बार है, जब अपने ही देश के दो राज्यों के बीच सीमा विवाद इस हद तक पहुंचा है कि सरकार के केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करनी पड़ी है। असम और मिजोरम की सीमा पर अभी सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए हैं। इस विवाद के बाद चिंता यह है कि पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों के सीमा विवाद भी भड़क सकता है। modi amit shah इजराइली सॉफ्टवेयर पेगासस से जासूसी के विवाद को संभालना भी सरकार के हाथ में नहीं है। मूकदर्शक बने रहने के सिवा वह कुछ और नहीं कर सकती है। यह विवाद दुनिया के 17 मीडिया समूहों ने प्रकाशित किया है और पेरिस की संस्था फॉरबिडेन स्टोरीज और एमनेस्टी इंरनेशनल ने दुनिया के 50 हजार फोन की जासूसी किए जाने का खुलासा किया है। इसमें भारत के तीन सौ लोगों के एक हजार फोन शामिल हैं। जिनकी जासूसी हुई उसमें राहुल गांधी सहित कई विपक्षी नेता, केंद्रीय मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जज, केंद्र सरकार के अधिकारी, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। इस पर अंतरराष्ट्रीय हल्ला है। अमेरिका ने इसकी आलोचना की है तो इजराइल और फ्रांस ने जांच शुरू करा दी है। भारत में भी पश्चिम बंगाल सरकार ने इसकी जांच के लिए न्यायिक आयोग बनाया है तो समूचा विपक्ष एकजुट होकर इस मसले पर दो हफ्ते से संसद नहीं चलने दे रहा है। उधर फ्रांस में राफेल सौदे में किसी भारतीय बिचौलिए को पैसे देने और ऑफसेट कांट्रेक्ट देने में पक्षपात किए जाने के आरोपों की जांच शुरू हो गई है। इसमें होने वाला कोई भी खुलासा सरकार के लिए भारी पड़ सकता है। पेगासस और राफेल मामले में भारत सरकार चर्चा कराए न कराया, जांच कराए न कराए पर दुनिया के दूसरे देशों में हो रही जांच की आंच भारत सरकार तक जरूर पहुंचेगी। देश के किसान पिछले आठ महीने से आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार के बनाए तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा के पास किसान आंदोलन पर बैठे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। कानून पर अमल भी नहीं हो रहा है और किसान भी संतुष्ट नहीं हैं। सरकार चुपचाप बैठ कर यह उम्मीद कर रही है कि किसान थक कर चले जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। संसद सत्र के दौरान किसान दिल्ली के जंतर-मंतर पर आकर भी किसान संसद लगा रहे हैं। और अंत में कोरोना का प्रबंधन है, जिसमें सरकार बुरी तरह से फेल हुई है। यह घटनाक्रम भी सरकार के हाथों से निकला हुआ है। कुछ राज्य सरकारें जरूर किसी तरह से कोरोना संक्रमितों की संख्या दबा-छिपा रहे हैं लेकिन कभी भी भारत में कोरोना बम फिर फूट सकता है। पिछले तीन दिन से देश में 44 हजार के करीब केसेज आ रहे हैं। और तमाम प्रयासों के बावजूद वैक्सीनेशन की रफ्तार नहीं बढ़ रही है। देश से लेकर दुनिया तक, आर्थिकी से लेकर स्वास्थ्य तक और किसानी से लेकर रोजगार तक कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, जहां सरकार मुश्किल में फंसी है और उसका कोई जोर नहीं चल रहा है।
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