us army leave afghanistan अमेरिका नाटो के बिना दक्षिण एशिया
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खतरा! अमेरिका, नाटो के बिना दक्षिण एशिया

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US army leave afghanistan सन् 2021 की 31 अगस्त की तारीख दक्षिण एशिया और खासकर भारत के लिए निर्णायक मोड़ है। अमेरिका और नाटो देशों की सेनाओं का अफगानिस्तान से लौटना पश्चिमी सभ्यता का वह फैसला है, जिसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। अमेरिका ने दक्षिण एशिया को उसके हाल पर छोड़ दिया है। वह आकाश, सेटेलाइट, ड्रोन से भले नजर रखे और आतंकियों को मारे भी लेकिन उग्रवाद की खेती वाले अफगानिस्तान और अगल-बगल वाले इस्लामी देशों की सरजमीं पर वह अब भविष्य में सेना नही उतारेगा। यह भी नहीं सोचना चाहिए कि अमेरिका के हटने के बाद अफगानिस्तान सामान्य देश बनेगा। वह न केवल इस्लामी स्टेट, अल कायदा, तालिबानी, बोको हराम जैसे अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठनों का ठिकाना बनेगा, बल्कि असंख्य लोकल, पड़ोसी देशों के आतंकी संगठनों को पैदा करने वाली जमीन होगी। साथ ही वह अफीम, ड्रग्स और भाड़े के लड़ाकों, आतंक का निर्यातक देश होगा। दूसरी तरफ अमेरिका की इच्छा होते हुए भी वह इच्छाशक्ति नहीं बनेगी जो इस्लामी चरमपंथ, अफीम, आईएसआई के लड़ाके पैदा करना अफगानिस्तान में रूके।

हां, अमेरिका वापिस अफगानिस्तान नहीं लौटेगा। अफगानिस्तान और उसके अगल-बगल के इस्लामी देश, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के चरमपंथी कैसा भी गदर बनाएं, इनमें उग्रवाद की कितनी ही फैक्टरियां बनें अमेरिका अपने को दक्षिण एशिया के झमेले में नहीं फंसाएगा। इसलिए खैबर दर्रा आगे हिंदू बनाम मुस्लिम बनाम चाइनीज सभ्यताओं के बीच संघर्ष को फैलाने का सेंटर यदि बनता है तो वैसी स्थिति में भारत को दक्षिण एशिया में अकेले अपने बूते लड़ना होगा। इस्लामी उग्रवाद से भारत याकि हिंदू सभ्यता को बचाने की अमेरिका, नाटो देशों की सेनाएं ग्राउंड लेवल पर नहीं लड़ेंगी।

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उस नाते 31 अगस्त 2021 का दिन भारत की चिंताओं में सौ गुना बढ़ोतरी का है। सोचें, अफगानिस्तान में अमेरिका-नाटो देशों की सेनाओं के रहने का सर्वाधिक फायदा किसे था? जवाब है भारत को। आखिर अमेरिका इस्लामी उग्रवाद से निपटने का जहां सैनिक बल लिए हुए है तो साहस भी। पश्चिमी सेनाओं की वापसी के बाद इलाके का मालिक चीन बनेगा। वह अपनी सीमा में इस्लामी आतंकवाद को नहीं घुसने देगा। चीन के पास जवाब देने की दो टूक बर्बरता है। अपनी सीमा से बाहर वह अफगानिस्तान, आतंकी संगठनों से सौदा कर, पैसा दे कर और बहला-फुसलाकर या सभ्यतागत रिश्ता बना कर या बर्बरता से अपने को सुरक्षित रखेगा। संभव है भारत को टारगेट बनवाने की रणनीति में वह चरमपंथी संगठनों का उपयोग करे।

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भारत की मुश्किल यह है कि कथित हिंदूशाही से मोदी सरकार सर्वत्र बदनाम है। पश्चिमी सभ्यता के देशों और थिंकटैंक में एलर्जी है तो रूस में भी भारत की चिंता नहीं है। चीन और इस्लामी देशों का रूख कुल मिलाकर भारत की परेशानियां बढ़वाने वाला है। नरेंद्र मोदी-अमित शाह-योगी ने अपने मिजाज, तासीर को लेकर जो नैरेटिव बनवाया है वह इस्लामी जमात में लगभग घर-घर का मसला है। भाजपा-संघ की हिंदूशाही से हिंदुओं का भला भले न हुआ हो लेकिन मध्य, पश्चिम और दक्षिण एशिया के हर औसत मुसलमान में भारत को ले कर जो मनोदशा बनी है उसमें नफरत, खुन्नस और बदला लेने जैसी बातों को मिटाना या घटाना संभव ही नहीं है। निःसंदेह अमेरिका के खिलाफ मुस्लिम नफरत और खुन्नस ज्यादा है। पर अमेरिका और भारत का फर्क यह है कि अमेरिका बातें करने के साथ जंग लड़ता है। उसने अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन को खत्म करके ही दम लिया, जबकि भारत की सच्चाई है कि मुंबई में आतंकी हमले के पाकिस्तानी सरगना आज भी आजाद घूम रहे हैं।

सो, दक्षिण एशिया में इस्लामी उग्रवाद की चिंता अब अकेले भारत की है। नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार न तो भारत के असर में हैं और न उग्रवाद-अलगाववाद के मारे हैं। तथ्य है कि श्रीलंका व म्यांमार जैसे बौद्ध देशों ने बिना हल्ला किए वह बर्बरता दिखाई जिसका शोर भी नहीं हुआ और इस्लामी उग्रवाद फुस्स। ठीक विपरीत भारत में शोर और बहाने बेइंतहां लेकिन कश्मीर घाटी से लेकर केरल में इस्लामियत लगातार पांव पसारते हुए और हिंदू-मुस्लिम साझा खाई में बदलता हुआ। पिछले सात वर्षों में हिंदुओं के वोट लेने के लिए मोदी-शाह-योगी ने पानीपत की तीसरी लड़ाई की जैसी जुमलेबाजी बनाई उसकी बारीकी में यदि अब जाएं तो खैबर दर्रे की मौजूदा स्थिति में इतिहास की पुनरावृत्ति का सिनेरियो दिखने लगेगा।

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क्या इसकी भारत में कोई चिंता है? क्या सोचा गया कि काबुल के एयरपोर्ट पर हमले वाले संगठन आईएस-के संगठन में कैसे केरल के लड़ाकों के होने की खबर? लड़ाके दो हों या बीस, असल बात है इस्लामी स्टेट के घोर चरमपंथी संगठन में केरल के नौजवान! जुलाई 2021 में भी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के हवाले खबर थी कि इस्लामी स्टेट के आतंकियों में केरल और कर्नाटक से काफी संख्या हो सकती है। तब केरल में चुनाव था लगा था वोटों की गोलबंदी बनवाने का प्रायोजित नैरेटिव। लेकिन अब सचमुच खबर है कि तालिबान ने बगराम जेल से केरल के 14 लोगों को रिहा किया। ये सभी आतंकी समहू इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रांत, आईएसकेपी में शामिल थे। एक केरलवासी ने 26 अगस्त को काबुल में तुर्कमेनिस्तान दूतावास के बाहर विस्फोट करने की नाकाम साजिश रची। दूसरी खबर में इस्लामिक स्टेट की अलग-अलग ब्रांचों में एक नई ‘विलायाह ऑफ हिंद’ का नाम सुना गया।

यह हिसाब मुश्किल है कि अफगानिस्तान-पाकिस्तान में अब भारत विरोधी कितने चरमपंथी संगठन हैं और आगे कितने बन सकते हैं। भविष्य में, अफगानिस्तान छोड़ने के बाद अमेरिकी-नाटो देशों की पाकिस्तान पर पहले जैसी नजर नहीं रहेगी। दोनों देशों में भारत के खिलाफ कुकरमुते की तरह कई संगठन बनने हैं। उन्हें पाकिस्तान व इमरान खान हवा देंगे तो काबुल की नई सरकार भी हवा देगी। भारत द्वारा तालिबान को पटाने, मनाने, समझाने का कोई असर नहीं होगा। यों भी काबुल की सरकार का पूरे देश पर नियंत्रण नहीं होना है। जो भी राष्ट्रपति बनेगा वह इमरान खान जैसे पाकिस्तानी नेताओं से अधिक चरमपंथी होगा।

सोचें, 31 अगस्त 2021 के बाद दक्षिण एशिया की भू-राजनीति कितनी बदलेगी और उससे आतंक को क्या बेइंतहां हवा नहीं मिलेगी? भारत को अगले दो-तीन सालों में मालूम हो जाएगा कि काबुल से अमेरिकी सेना के लौटने का दक्षिण एशिया पर कैसा घातक असर हुआ।

By हरिशंकर व्यास

भारत की हिंदी पत्रकारिता में मौलिक चिंतन, बेबाक-बेधड़क लेखन का इकलौता सशक्त नाम। मौलिक चिंतक-बेबाक लेखक-बहुप्रयोगी पत्रकार और संपादक। सन् 1977 से अब तक के पत्रकारीय सफर के सर्वाधिक अनुभवी और लगातार लिखने वाले संपादक।  ‘जनसत्ता’ में लेखन के साथ राजनीति की अंतरकथा, खुलासे वाले ‘गपशप’ कॉलम को 1983 में लिखना शुरू किया तो ‘जनसत्ता’, ‘पंजाब केसरी’, ‘द पॉयनियर’ आदि से ‘नया इंडिया’ में लगातार कोई चालीस साल से चला आ रहा कॉलम लेखन। नई सदी के पहले दशक में ईटीवी चैनल पर ‘सेंट्रल हॉल’ प्रोग्राम शुरू किया तो सप्ताह में पांच दिन के सिलसिले में कोई नौ साल चला! प्रोग्राम की लोकप्रियता-तटस्थ प्रतिष्ठा थी जो 2014 में चुनाव प्रचार के प्रारंभ में नरेंद्र मोदी का सर्वप्रथम इंटरव्यू सेंट्रल हॉल प्रोग्राम में था। आजाद भारत के 14 में से 11 प्रधानमंत्रियों की सरकारों को बारीकी-बेबाकी से कवर करते हुए हर सरकार के सच्चाई से खुलासे में हरिशंकर व्यास ने नियंताओं-सत्तावानों के इंटरव्यू, विश्लेषण और विचार लेखन के अलावा राष्ट्र, समाज, धर्म, आर्थिकी, यात्रा संस्मरण, कला, फिल्म, संगीत आदि पर जो लिखा है उनके संकलन में कई पुस्तकें जल्द प्रकाश्य। संवाद परिक्रमा फीचर एजेंसी, ‘जनसत्ता’, ‘कंप्यूटर संचार सूचना’, ‘राजनीति संवाद परिक्रमा’, ‘नया इंडिया’ समाचार पत्र-पत्रिकाओं में नींव से निर्माण में अहम भूमिका व लेखन-संपादन का चालीस साला कर्मयोग। इलेक्ट्रोनिक मीडिया में नब्बे के दशक की एटीएन, दूरदर्शन चैनलों पर ‘कारोबारनामा’, ढेरों डॉक्यूमेंटरी के बाद इंटरनेट पर हिंदी को स्थापित करने के लिए नब्बे के दशक में भारतीय भाषाओं के बहुभाषी ‘नेटजॉल.काम’ पोर्टल की परिकल्पना और लांच।

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