नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट शनिवार, एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। वित्त वर्ष 2025-26 का बजट 50.65 लाख करोड़ रुपए का है। इसमें सरकार को 28.37 लाख रुपए का कुल राजस्व कर से प्राप्त होगा। केंद्र सरकार ने आयकर के मद में एक लाख करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उठा कर टैक्स छूट दी है फिर भी वित्तीय घाटे को 4.4 फीसदी पर सीमित रखने का ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार अगले वित्त वर्ष में 11.21 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत खर्च करेगी। वित्त मंत्री ने बीमा सेक्टर में सौ फीसदी विदेशी निवेश की छूट का ऐलान भी किया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में मध्य वर्ग का खास ध्यान रखा है और ऐसा लोकसभा चुनाव में भाजपा को लगे झटके की वजह से हुआ हो सकता है। परंतु साथ ही सभी वर्गों को खुश करने का प्रयास इस बार बजट में किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि इस बार ज्ञान यानी जीवाईएएन को ध्यान में रख कर बजट पेश किया है। जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी शक्ति। वित्त मंत्री ने 77 मिनट में अपना बजट भाषण पूरा किया। इससे पहले सुबह उन्होंने राष्ट्रपति भवन जाकर उनको बजट की प्रति सौंपी। राष्ट्रपति ने दही और चीनी खिला कर उनको बजट भाषण के लिए भेजा।
मोदी सरकार के इस बजट में गिग वर्कर्स के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार एक करोड़ गिग वर्कर्स को पहचान पत्र देगी। उन्हें ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर किया जाएगा। इस फैसले से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, अमेजन, फ्लिपकार्ट, जोमैटो, स्विगी जैसी ई कॉमर्स कंपनियों में पार्ट टाइम जॉब करने वाले डिलीवरी बॉय और ओला, उबर के ड्राइवरों को फायदा पहुंचेगा। वित्त मंत्री ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का ऐलान किया। राज्यों के साथ सरकार ये योजना चलाएगी। 1.7 करोड़ किसानों को इससे मदद मिलेगी। अगले छह साल मसूर और तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए फोकस किया जाएगा। बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, इससे छोटे किसानों और व्यापारियों को फायदा। किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की सीमा तीन से बढ़ा कर पांच लाख कर दी गई है।
वित्त वर्ष 2025-26 के आम बजट में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए दो नई योजनाओं की घोषणा हुई है। अगले पांच सालों में पांच लाख एससी, एसटी महिला उद्यमियों को पांच साल की अवधि के लिए दो करोड़ रुपए तक का टर्म लोन मिलेगा। एमएसएमई सेक्टर पर भी सरकार ने खास ध्यान दिया है। छोटे उद्योगों को सरकार विशेष क्रेडिट कार्ड देगी। पहले पहले साल 10 लाख कार्ड जारी होंगे। एमएसएमई के लिए लोन गारंटी कवर पांच करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया जाएगा। स्टार्टअप के लिए कर्ज 10 से बढ़ा कर 20 करोड़ रुपये किया जाएगा। 2025 में किफायती आवास के अतिरिक्त 40 हजार यूनिट पूरी की जाएंगी। इसके अलावा बिजली वितरण और ट्रांसमिशन कंपनियों को मजबूत किया जाएगा।