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दिल्ली में गाड़ियों की जब्ती रूकेगी

रेखा गुप्ता

New Delhi, May 14 (ANI): Delhi Chief Minister Rekha Gupta chairs a review meeting of pending public grievances on the PGMS (Public Grievance Monitoring System) portal, in New Delhi on Wednesday. (ANI Photo)

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को जब्त करने की मुहिम थम जाएगी। दिल्ली सरकार ने इस पर यू टर्न लिया है। गाड़ी मालिकों और साथ साथ पेट्रोल पंप मालिकों की नाराजगी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने इस पर रोक लगवाने की पहल की है। दिल्ली की भाजपा सरकार ने गुरुवार को वायु गुणवत्ता आयोग यानी सीएक्यूएम को चिट्ठी लिख कर पुरानी और एक निश्चित उम्र पूरी कर चुकी गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल नहीं देने के फैसले पर फिलहाल रोक लगाने की अपील की है।

गुरुवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि सरकार ने सीएक्यूएम को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि जब तक ऑटोमैटिक नंबर प्लेट पहचानने वाला सिस्टम यानी एएनपीआर पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में पूरी तरह नहीं लग जाता, तब तक इस नियम को लागू नहीं किया जाए। उन्होंने इसके साथ ही यह भी कहा कि सरकार वायु प्रदूषण कम करने के लिए कई और कदम उठा रही है और इसका असर जल्दी दिखेगा।

गौरतलब है कि सीएक्यूएम ने इस साल अप्रैल में आदेश दिया था कि एक जुलाई से पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाए। इसका मकसद प्रदूषण को कम करना बताया गया था। यह नियम दिल्ली के साथ साथ बाहर से आने वाली पुरानी गाड़ियों पर भी लागू है। एक जुलाई से यह मुहिम शुरू हो गई थी और पहले दो दिन में 85 गाड़ियों को जब्त किया गया। लेकिन इसके चौतरफा विरोध को देखते हुए दिल्ली सरकार ने इसे रूकवाने का फैसला किया है।

इस मुहिम को रोकने के स्पष्ट संकेत देते हुए सिरसा ने कहा, ‘ऑटोमैटिक नंबर प्लेट पहचानने वाला सिस्टम पूरे एनसीआर में अभी लागू नहीं हुआ है। जहां अभी लगाया गया है, वहां ठीक से काम नहीं कर रहा। कैमरे, सेंसर्स और स्पीकर्स में टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे में इस नियम को लागू करना उचित नहीं है’। उन्होंने कहा, ‘दिल्ली के पड़ोसी शहरों जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद में अभी तक एएनपीआर कैमरे नहीं लगे हैं। इससे वाहन मालिक दिल्ली से बाहर जाकर ईंधन भरवा सकते हैं। ऐसे में गैरकानूनी ईंधन बाजार बनने का खतरा बढ़ सकता है’।

हालांकि इससे पहले एक मार्च को पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने ही कहा था कि एक  जुलाई से 15 साल और उससे ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि सरकार पेट्रोल पंपों पर गैजेट लगा रही है जो पुराने वाहनों की पहचान करेंगे। ऐसे वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा औरर उसे जब्त कर लिया जाएगा।

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