नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ पर ब्याज में मामूली बढ़ोतरी की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023 के लिए 8.15 फीसदी की ब्याज दर को मंजूरी दी है। इससे पहले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ईपीएफओ ने सरकार से 8.15 फीसदी ब्याज करने की सिफारिश की थी। वित्त मंत्रालय ने इस सिफारिश को स्वीकार करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है।
गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर 8.10 फीसदी थी। इस साल मार्च में अपनी दो दिन की बैठक में ईपीएफओ ने अपने सभी सहभागियों के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के ईपीएफ पर ब्याज दर बढ़ाने की सिफारिश की थी। इसके बाद 2022-23 के लिए ईपीएफ जमा पर ब्याज दर की बढ़ोतरी के लिए वित्त मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था, जिसे सोमवार को मंजूर कर लिया गया है। अब सरकार की मंजूरी मिलने के बाद 2022-23 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर ईपीएफओ के पांच करोड़ से अधिक खाताधारकों के खातों में डाल दी जाएगी।
