वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा को बताया कि सरकार ने क्षेत्रीय परीक्षणों के लिए 10 और 20 रुपये के एक अरब प्लास्टिक बैंक नोटों की शुरुआत के लिए मंजूरी दे दी है। उन्होंने एक सवाल के लिखित जवाब में उच्च सदन को यह जानकारी दी।
वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने केंद्रीय बोर्ड की सिफारिश के साथ, क्षेत्रीय परीक्षणों के लिए 10 और 20 रुपये के एक अरब पॉलिमर बैंक नोट की शुरुआत के लिए और क्षेत्रीय परीक्षणों के सफल समापन के बाद इन दो मूल्यवर्गों में ऐसे बैंक नोटों के नियमित निर्गमन के लिए सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 25 के अनुसार, एक प्रस्ताव भेजा था। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया है।
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उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि विपणन प्रक्रिया अभी प्रारंभिक चरण में है। इसलिए, इस समय, व्यावहारिक रूप से पॉलिमर बैंक नोट की शुरुआत के लिए सटीक समय-सीमा या उस पर होने वाले संभावित व्यय का निर्धारण करना संभव नहीं होगा।
वित्त मंत्री ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई औसत खुदरा मुद्रास्फीति 2023-24 के 5.4 प्रतिशत से लगातार घटकर 2024-25 में 4.6 प्रतिशत और 2025-26 में 2.1 प्रतिशत हो गई है।
उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण मूल्यों के झटके और बढ़े हुए वैश्विक ऊर्जा मूल्यों, सब्जियों के दामों में मौसमी तेजी और अपेक्षित प्रतिकूल अल नीनो के कारण, 2026-27 की पहली तिमाही में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 3.9 प्रतिशत हो गई।
हालांकि, उन्होंने कहा कि यह अब भी भारतीय रिजर्व बैंक के चार प्रतिशत के संतोषजनक दायरे से कम है।
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