नई दिल्ली: कर्नाटक के बीजापुर जिले में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल कर मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के आरोप सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। शनिवार (3 अक्टूबर) को कम से कम आठ लोगों ने एक ज्ञापन देकर आरोप लगाया था कि उनके नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए जाली मृत्यु प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद उपायुक्त और जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) के। आनंद ने जांच के निर्देश दिए।
इन आठ लोगों में सरकारी स्कूल की शिक्षिका अल्लामा बगवान भी शामिल हैं। उन्हें पता चला कि फॉर्म 7 के तहत किसी तीसरे पक्ष ने आपत्ति दर्ज कराते हुए दावा किया था कि उनकी मौत हो चुकी है। इसके समर्थन में कथित तौर पर छेड़छाड़ किए गए दस्तावेज लगाए गए थे। बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) ने उन्हें इस आवेदन के बारे में बताया।
उन्होंने अधिकारियों से कहा, ‘बीएलओ भी सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं। वह मेरे घर आए थे और उन्होंने मुझसे मेरी जानकारी ली थी। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया था कि मतदाता सूची से मेरा नाम नहीं हटाया जाएगा। लेकिन मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि किसी ने मेरा मृत्यु प्रमाणपत्र बना लिया, जिसमें मुझे मृत बताया गया था।’
अब्दुल रजाक बगवान, मलानबी जमादार, मुमताज मुल्ला और चार अन्य लोगों को भी यह जानकर हैरानी हुई कि उनके नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्रों के साथ फॉर्म 7 के आवेदन जमा किए गए थे।
कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद मुश्रीफ ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा बीजापुर शहर विधानसभा क्षेत्र के 198 मतदान केंद्रों में अल्पसंख्यक समुदाय के करीब 1,046 मतदाताओं के नाम गलत तरीके से मृत घोषित कर मतदाता सूची से हटाने का प्रयास किया गया।
यह गड़बड़ी उस समय सामने आई जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर यह जांचना शुरू किया कि मौजूदा मतदाता सूची और जारी एसआईआर प्रक्रिया के दौरान तैयार की जा रही सूची में कोई अंतर तो नहीं है।
उनके अनुसार, निष्कासित किए जा चुके भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल के समर्थकों ने इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाने पर आपत्ति जताई थी। इसके लिए फॉर्म 7 के आवेदनों के साथ कम से कम आठ लोगों के फर्जी मृत्यु प्रमाणपत्र लगाए गए थे।
मुश्रीफ ने रविवार (4 अक्टूबर) को पत्रकारों से कहा, ‘उन्होंने यह भी पाया कि प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किए गए थे, लेकिन उनमें जरूरी विवरण नहीं थे। कई मामलों में माता-पिता या पति-पत्नी के नाम उन लोगों के नाम से मेल नहीं खाते थे, जिन्हें मृत बताया गया था। यह साफ तौर पर यतनाल और अन्य हिंदुत्व नेताओं द्वारा मुस्लिम मतदाताओं को निशाना बनाने का मामला है। हम इसकी व्यापक जांच और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं।’
उन्होंने कहा कि जिन दस्तावेजों में कुछ मतदाताओं को मृत बताया गया था, उन्हें यतनाल के लेटरहेड पर जमा किया गया था।
मुश्रीफ ने कहा, ‘हमें हमेशा उन पर संदेह रहा है, क्योंकि वह लगातार कहते रहे हैं कि मुसलमान फर्जी मतदान में शामिल हैं। लेकिन कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) द्वारा स्थानीय स्तर पर किए गए सत्यापन में पता चला कि ये मतदाता जीवित हैं। हम इन फर्जी प्रमाणपत्रों की भी जांच चाहते हैं। बिना किसी जांच के और किसके अनुरोध पर ये प्रमाणपत्र जारी किए गए?’ (दवायर)