नई दिल्ली। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी अर्धसैनिक बलों के जवानों से अधिकारियों के घरेलू काम कराने का मामला अदालत में पहुंच गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने अर्धसैनिक बलों के जवानों से घरेलू काम कराने के आरोप पर केंद्रीय गृह मंत्रालय और सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ से जवाब मांगा है। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि वरिष्ठ अधिकारियों के निजी कामों, जैसे कुत्ते की देखभाल, के काम में जवानों को लगाया जाता है। याचिका में इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है और जांच की मांग की गई है।
जनहित याचिका में कहा गया है कि सशस्त्र बलों के जवानों का दुरुपयोग का किया जा रहा है और वह भी ऐसे वक्त में जब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 83 हजारर से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। यह याचिका बीएसएफ के डीआईजी संजय यादव ने दायर की है। उन्होंने इसे ‘व्यापक और चिंताजनक’ बताया है। उनका कहना है कि बड़े पैमाने पर यह काम होता है। उन्होंने यह भी कहा है कि ये आरोप उनके अनुभवों पर आधारित हैं।