नई दिल्ली। आखिरकार क्वाड की लीडरशिप समिट हुई। भले एक ऐसे देश में हुई, जो क्वाड का सदस्य नहीं है। दो साल के बाद मनीला में आसियान-इंडिया और ईस्ट एशिया समिट से इतर भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के शीर्ष नेताओं ने बैठक की, जिसमें कई चीजों पर सहमति बनी। चारों देशों ने रेयर अर्थ मैटेरियल्स को लेकर समझौता किया। इसका मकसद चीन के ऊपर से निर्भरता कम करना है। बैठक में तय हुआ कि क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम की पहली बैठक की मेजबानी भारत करेगा। अगले साल यह बैठक मुंबई में होगी।
क्वाड बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज शामिल हुए। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के लिए क्वाड एक भरोसेमंद साझेदारी है। उन्होंने कहा, ‘समुद्र की सुरक्षा, सामान की सप्लाई बनाए रखने, नई तकनीक और आपदा के समय मदद पहुंचाने जैसे मुद्दों पर क्वाड मिलकर काम कर रहा है। हमारी कोशिश है कि इन सभी मामलों में चारों देश मिलकर भरोसेमंद समाधान निकालें’।
इस बैठक की सबसे खास बात यह रही कि क्वाड देशों के बीच रेयर अर्थ मैटेरियल्स समेत जरूरी खनिजों की सप्लाई बनाए रखने के लिए समझौता हुआ है। इसके तहत चारों देश इन खनिजों को जमीन से निकालने, साफ करने और दोबारा इस्तेमाल करने में एक दूसरे की मदद करेंगे। इसके लिए नए प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया जाएगा और तकनीक भी साझा की जाएगी। गौरतलब है कि रेयर अर्थ मैटेरियल्स के मामले में अभी चीन का एकाधिकार है और वह अक्सर इनकी आपूर्ति रोकता रहता है। क्वाड के देश उस एकाधिकार को तोड़ना चाहते हैं।
बैठक में राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका में रेयर अर्थ मैटेरियल्स का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अगले 10 महीनों में इस मामले में चीन की बराबरी कर लेगा। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया है कि 2027 में पहली क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम की बैठक मुंबई में होगी। इस फोरम में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के कारोबारी, सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे।
रेयर अर्थ मैटेरियल्स के अलावा चारों देश ने मिल कर सुपर इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करने का फैसला किया। इसके लिए नया क्वाड एक्सेलरेटर शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही यह भी तय हुआ कि समुद्र में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने और खुफिया जानकारी साझा करने के लिए चारों देश मिलकर काम करेंगे। इसके तहत समुद्री निगरानी विमानों के साथ सैन्य अभ्यास भी किया जाएगा। चारों नेताओं की बैठक में साइबर हमलों और डिजिटल नेटवर्क से जुड़े खतरों की जानकारी एक दूसरे के साथ साझा करने पर सहमति बनी। इससे जरूरी सरकारी और दूसरे महत्वपूर्ण डिजिटल सिस्टम को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।
