Road Tax Collection :- पारदर्शिता के उद्देश्य से महाराष्ट्र सरकार प्रमुख टोल-पोस्टों पर सड़क टोल संग्रह का एक डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लागू करेगी और टोल टैक्स संग्रह प्रक्रिया के कारण होने वाली देरी और व्यवधानों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी लगाएगी। इस निर्णय की घोषणा शुक्रवार सुबह पीडब्ल्यूडी मंत्री दादाजी डी. भुसे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के अध्यक्ष राज ठाकरे ने की। 9 साल पुराने सड़क टोल टैक्स विरोधी आंदोलन को पुनर्जीवित करने वाले राज ठाकरे ने 12 अक्टूबर को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की और इस मुद्दे पर अपनी मांगों पर एक ज्ञापन सौंपा।
मंत्री भुसे ने शुक्रवार को मामले में चर्चा करने और समाधान निकालने के लिए मनसे नेता के घर का दौरा किया। राज ठाकरे ने कहा, “दो सप्ताह के भीतर, पांच मुंबई प्रवेश बिंदुओं (एमईपी) पर सभी टोल बूथों पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे और उनकी निगरानी के लिए मंत्रालय में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा, डिजिटल डिस्प्ले यह बताएगा कि ठेकेदार ने टेंडर के अनुसार कितना टोल एकत्र किया है और कितना शेष बचा है ताकि लोगों को संबंधित टूल-बूथ की सही वित्तीय जानकारी मिल सके।
सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि टोल-पोस्टों पर किसी भी वाहन को चार मिनट से अधिक रुकने की आवश्यकता न हो और ‘पीली लाइन’ (ट्रैफिक जाम का संकेत) के बाहर के वाहनों को सड़क टोल टैक्स का भुगतान किए बिना गुजरने की अनुमति दी जाएगी, एमएनएस कुछ टोल बूथों के पास सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण करेगा, और चल रही गतिविधियों पर नज़र रखेगा। मनसे ने पीडब्ल्यूडी से संबंधित 29 और महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (एमएसआरडीसी) के 15 पुराने टोल-बूथों को बंद करने की भी मांग की है, जिस पर भुसे ने कहा कि सरकार इस पर विचार करेगी और जल्द ही निर्णय लेगी। छोटे/हल्के वाहनों को सड़क पर टोल टैक्स देने के लिए मजबूर करने पर राज ठाकरे ने ‘टोल-पोस्ट जलाने’ की चेतावनी दी थी। उनके कार्यकर्ताओं ने मुंबई, ठाणे, रायगढ़, नासिक और अन्य स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किए थे। (आईएएनएस)
