नई दिल्ली। अगले साल फरवरी में पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आचार संहित को लेकर चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला किया है। आयोग ने कहा है कि आगे से हर चुनाव में आचार संहिता सिर्फ मौजूदा सरकारी कर्मचारियों पर ही नहीं लागू होगी, बल्कि रिटायर हो चुके अधिकारियों पर भी लागू होगी। आयोग ने कहा है कि रिटायर होकर फिर से सरकार के लिए काम कर रहे कर्मचारियों और अधिकारियों पर भी आचार संहिता लागू होगी।
बताया जा रहा है कि आयोग ने यह फैसला कुछ लोगों पर सरकारी पद के गलत इस्तेमाल की शिकायतों के बाद लिया। आयोग ने कहा है कि सरकार के लिए काम करने वाले हर व्यक्ति को राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखनी होगी और चुनाव प्रचार से दूर रहना होगा। चुनाव आयोग ने इस फैसले के बारे में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को नौ नवंबर को चिट्ठी भेजी है।
आयोग ने चुनाव वाले राज्यों में अधिकारियों के साथ बैठकें और वीडियो कॉन्फ्रेंस करने पर भी रोक लगाई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पहले मिली शिकायतों में बताया गया था कि राज्य सरकारों से अलग अलग भूमिकाओं में जुड़े रिटायर अधिकारी चुनाव के दौरान सरकारी अधिकारियों की बैठकें बुलाते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि राज्य सरकारों से जुड़े, नियुक्त या दोबारा नियुक्त किए गए लोगों पर भी सरकारी कर्मचारियों जैसी पाबंदियां लागू होंगी। ये पाबंदियां आचार संहिता लागू रहने तक प्रभावी रहेंगी।