नई दिल्ली। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 का आम Budget पेश करते हुये कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत की आर्थिक वृद्धि एक चमकता सितारा बना हुआ है और आने वाले वर्षों में भी ऐसी ही रहेगी। भारत की मुद्रास्फीति कम और स्थिर बनी हुई है और 4 प्रतिशत लक्ष्य की ओर बढ़ रही है तथा कोर महंगाई 3.1 प्रतिशत पर है।
सीतारमण ने अपने Budget भाषण की शुरूआत करते हुये कहा कि भारत के लोगों ने पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास दोहराया है और इसे ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना है। उन्होंने कहा कि आर्थिक वृद्धि के सामने कई बाहरी और आंतरिक चुनौतियां बनी हुई है और इन चुनौतियों से महंगाई बढ़ने का खतरा है। जैसे अंतरिम Budget में बताया गया है, हमें चार अलग-अलग जातियों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। किसानों के लिए, हमने वादे को पूरा करते हुए सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की है। लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मार्जिन के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ हुआ।
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि मुझे दो लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ पांच वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए पांच योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमारे पास है शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि 32 क्षेत्रीय और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च उपज वाली और जलवायु लचीली किस्में किसानों द्वारा खेती के लिए जारी की जाएंगी। अगले दो वर्षों में, एक करोड़ किसानों को प्रमाणन और ब्रांडिंग द्वारा समर्थित प्राकृतिक खेती में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस साल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए आवंटन 1.52 लाख करोड़ रुपये है।
भारत की मुद्रास्फीति कम, स्थिर और चार प्रतिशत के लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। सह-मुद्रास्फीति, यानी गैर-खाद्य और गैर-ईंधन, 3.1 प्रतिशत पर बनी हुई है। खराब होने वाली वस्तुओं की आपूर्ति पर्याप्त रूप से बाजारों तक पहुंचे यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। जैसा कि अंतरिम Budget में बताया गया है, गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। निर्मला ने कहा कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के हिस्से के रूप में रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के लिए तीन योजनाएं लागू करेगी। ये ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगी और पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों की पहचान और कर्मचारियों और नियोक्ताओं को समर्थन पर ध्यान केंद्रित करेंगी। शिक्षा ऋण पर उन्होंने कहा कि सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
