नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी अगले साल भी जारी रखने का फैसला किया गया। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट की बैठक में पांच अहम फैसले हुए। इसके लिए कुल 52,667 करोड़ के फंड्स या प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई।
अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को वित्त वर्ष 2025-26 में भी सब्सिडी दी जाएगी, जिसके लिए 12,060 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम उज्ज्वला योजना को समावेशी विकास के लिए दुनिया भर में तारीफ मिली है। इसका मकसद लोगों की जिंदगी में बदलाव लाना है।
रेल मंत्री में बताया कि मीटिंग में तय हुआ है कि घरेलू एलपीजी पर घाटे की भरपाई के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को 30 हजार करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं, तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए मेरिट योजना को 42 सौ करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। उन्होंने बताया कि असम और त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेज की मौजूदा योजना के तहत चार नए प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है, जिन पर कुल 4,250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं, तमिलनाडु में मरकानम–पुडुचेरी के बीच 46 किलोमीटर लंबा चार लेन हाईवे बनाया जाएगा, जिस पर 2,157 करोड़ रुपए की लागत आएगी।