अमेरिका में प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स ) ने रूस और ईरान के ऊर्जा क्षेत्र , अधिकारियों और टैंकरों के “शैडो फ्लीट” (गुप्त बेड़े) को निशाना बनाने वाला एक बड़ा प्रतिबंध बिल पास किया है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उन देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार मिल गया है जो रूस से तेल और गैस खरीदना जारी रखते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है।
‘लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ़ 2026’ को 16 सितंबर को हाउस में 262-159 वोटों से पास किया गया और अब इसे ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। सीनेट पहले ही 86-11 वोटों से इस कानून को मंज़ूरी दे चुकी है।
यह कानून खुद भारतीय सामानों पर 100 प्रतिशत टैरिफ नहीं लगाता है। इसके बजाय, यह राष्ट्रपति को रूसी ऊर्जा के बड़े खरीदारों या मॉस्को को प्रतिबंधों से बचने में मदद करने वाले देशों पर ऐसे टैरिफ लगाने का अधिकार देता है।
हाउस में हुए वोट में 203 रिपब्लिकन, 58 डेमोक्रेट और एक निर्दलीय सदस्य ने बिल का समर्थन किया, जबकि सात रिपब्लिकन और 152 डेमोक्रेट ने इसके खिलाफ वोट दिया।
यह उपाय ईरान पर प्रतिबंधों को भी बढ़ाता है और रूस के ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र के साथ-साथ मौजूदा प्रतिबंधों से बचने में शामिल जहाजों को भी निशाना बनाता है। इसका पास होना यूक्रेन युद्ध को लेकर मॉस्को पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की दिशा में कांग्रेस का एक अहम कदम है।
डेमोक्रेटिक विरोध मुख्य रूप से ट्रंप को दिए गए बढ़े हुए टैरिफ अधिकारों पर केंद्रित था, जबकि कई डेमोक्रेट रूस के खिलाफ कड़े उपायों का समर्थन भी करते थे।
सदन के अल्पसंख्यक नेता हकीम जेफ़रीज़ ने अपने ‘ना ‘ वाले वोट के बारे में बताते हुए कहा, “अमेरिका में ज़िंदगी बहुत महंगी है। आखिर यह कांग्रेस या ‘पीपल्स हाउस’ (हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स) इस राष्ट्रपति को दुनिया पर और टैरिफ लगाने की ऐसी बेरोकटोक ताकत क्यों देगा, जिसका अमेरिकी लोगों पर बुरा आर्थिक असर पड़ेगा?” “मैं ऐसा नहीं कर सकता।”
सदन में विदेश मामलों की कमेटी के वरिष्ठ सदस्य ग्रेगरी मीक्स ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया, क्योंकि इसमें ट्रंप को टैरिफ लगाने की ताकत दी गई थी।
श्री मीक्स ने हाउस में कहा, “मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। मैं आपको सच्ची उम्मीद देना चाहता हूँ।”
इस कानून की वकालत दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने की थी, जिन्होंने रूस के खिलाफ़ कड़े कदम उठाने के लिए डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर दोनों पार्टियों का समर्थन जुटाया था। ग्राहम का जुलाई में 71 साल की उम्र में अचानक निधन हो गया था।
टैरिफ़ से जुड़ी ताकतों के दायरे और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत में ज़्यादा लचीलापन रखने की ट्रंप की पसंद को लेकर चिंताओं के कारण यह बिल महीनों तक अटका रहा। ग्राहम ने अपनी मौत से कुछ समय पहले, जुलाई में व्हाइट हाउस के साथ एक अहम कामयाबी की घोषणा की थी।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हाउस में मतदान से पहले इस कानून का स्वागत करते हुए कहा कि युद्ध जारी रहने के कारण और कड़े प्रतिबंधों की ज़रूरत है। “यह ज़रूरी है कि युद्ध के जवाब में लगाए जाने वाले प्रतिबंध कड़े हों।”
उन्होंने आगे कहा, “यह दबाव कम करने का समय नहीं है। अब ऐसा सब कुछ करने का समय है जिससे यह पक्का हो सके कि मज़बूती के ज़रिए कूटनीति सफल हो।”
इस कानून के समर्थकों का कहना है कि इससे रूस की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा और यूक्रेन के लिए अमेरिका का समर्थन मज़बूत होगा, खासकर ऐसे समय में जब कीव को अपने बुनियादी ढांचे पर लगातार हमलों और हवाई रक्षा प्रणाली की कमी का सामना करना पड़ रहा है। कानून को आगे बढ़ाने का समर्थन करने वाले डेमोक्रेटिक सांसदों में से एक, डैन गोल्डमैन ने कहा कि कांग्रेस को मॉस्को पर दबाव बनाए रखना चाहिए।
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“लोकतांत्रिक यूक्रेन की एक तानाशाही रूस के ख़िलाफ़ युद्ध में जीत पक्का करने के लिए हर संभव कोशिश की जानी चाहिए।”
बिल के लिए अपना समर्थन बताते हुए श्री गोल्डमैन ने रूस के प्रति ट्रंप के रवैये की भी आलोचना की। श्री गोल्डमैन ने कहा, “राष्ट्रपति ट्रंप के पहले महाभियोग में मुख्य वकील के तौर पर, मैं व्लादिमीर पुतिन के प्रति उनके बेतुके और समझ से परे लगाव से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, और मुझे अच्छी तरह पता है कि राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लागू करने के लिए लगभग कुछ नहीं किया।” “फिर भी, यह उस बिल का विरोध करने की वजह नहीं हो सकती जो उनसे ठीक यही काम करने की मांग करता है।”
यूक्रेन रूस के अंदरूनी इलाकों में मौजूद ठिकानों, जिनमें देश की ऊर्जा अर्थव्यवस्था से जुडी बुनियादी सुविधायें भी शामिल हैं, पर हमला करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ा रहा है। इस लड़ाई की वजह से रूस की तेल से होने वाली कमाई पर भी दबाव बना हुआ है, जिसे कम करने के लिए वॉशिंगटन ने प्रतिबंध लगाए हैं।
यूक्रेन के समर्थन में काम करने वाले लॉबिंग ग्रुप ‘राज़ोम फॉर यूक्रेन’ के एडवोकेसी डायरेक्टर डैनियल बाल्सन ने कहा, “यह बिल एक साफ़ संदेश देता है: जब तक पुतिन यूक्रेन को तकलीफ़ पहुँचाते रहेंगे, कांग्रेस पुतिन पर कार्रवाई करती रहेगी।”
श्री बाल्सन ने कहा कि इस बिल में शामिल उपाय पुतिन पर वहाँ चोट करेंगे जहाँ उन्हें “सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होगी।” बाल्सन ने आगे कहा, “ये उपाय उनकी युद्ध मशीन की जड़ पर प्रहार करेंगे, उनकी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करेंगे और उन लोगों को निशाना बनाएँगे जो रूसी ऊर्जा आयात करके क्रेमलिन को फ़ंडिंग देते रहते हैं।
Pic Credit : ANI