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ट्रंप की युद्ध शक्तियों पर रोक का प्रस्ताव अमेरिकी सीनेट में खारिज

अमेरिका की सीनेट में रिपब्लिकन सांसदों ने गुरुवार को उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने या सैन्य अभियान जारी रखने के लिए कांग्रेस की मंजूरी लेने का निर्देश देने की मांग की गयी थी।

यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब इस संघर्ष को लेकर अमेरिकी जनता का विरोध बढ़ रहा है और तीन नवंबर को हुए मध्यावधि चुनावों में सत्तारूढ़ दल को व्यापक हार का सामना करना पड़ा है। चुनावों में इस हार की एक प्रमुख वजह युद्ध को लेकर अमेरिकियों की नाराजगी मानी जा रही है।

सीनेट में प्रस्ताव के विरोध में 51 और समर्थन में 48 वोट पड़े। मतदान में अधिकांश सांसदों ने अपनी पार्टी के रुख के अनुसार मतदान किया। हालांकि, तीन रिपब्लिकन सांसदों ने पार्टी से अलग रुख अपनाते हुए प्रस्ताव का समर्थन किया। इनमें मेन से सुसान कॉलिन्स, अलास्का से लिसा मुर्कोव्स्की और केंटकी से रैंड पॉल शामिल हैं। वहीं, पेनसिल्वेनिया के डेमोक्रेटिक सांसद जॉन फेटरमैन ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया।

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वर्ष 1973 के युद्ध शक्तियां प्रस्ताव के तहत पेश इस प्रस्ताव में श्री ट्रंप से ईरान के साथ जारी संघर्ष में अमेरिकी सेना को शामिल रखने से रोकने की मांग की गयी थी। इसमें कहा गया था कि जब तक कांग्रेस आगे की सैन्य कार्रवाई को मंजूरी नहीं देती, तब तक राष्ट्रपति अमेरिकी सेना को इस संघर्ष से वापस बुलाएं। इससे पहले अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने सितंबर में इसी तरह के प्रस्ताव को 220 – 204 से पारित किया था।

ताजा मतदान श्री ट्रंप के उस अधिकार को चुनौती देने के लिए सांसदों के एक और प्रयास का हिस्सा है, जिसके तहत वह कांग्रेस की मंजूरी के बिना युद्ध जारी रख सकते हैं। इससे पहले जून में भी इसी तरह का प्रस्ताव सीनेट में पारित हुआ था, लेकिन राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों पर अंकुश लगाने के बाद के प्रयास सफल नहीं हो सके।

यह प्रस्ताव मुख्य रूप से प्रतीकात्मक था और इसे मंजूरी मिलने के बावजूद कानून का दर्जा नहीं मिलता। अमेरिकी संविधान के तहत युद्ध की घोषणा करने का अधिकार कांग्रेस के पास है, लेकिन श्री ट्रंप ने ईरान के खिलाफ युद्ध के लिए कांग्रेस से मंजूरी नहीं मांगी है।

यह मतदान ऐसे समय में हुआ है, जब युद्ध को लेकर अमेरिकी जनता में असंतोष बढ़ रहा है। तीन नवंबर को हुए मध्यावधि चुनावों के बाद राजनीतिक बहस में भी यह संघर्ष प्रमुख मुद्दा बना हुआ है।

Pic Credit : UNI

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