हिसाब से बातचीत वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल की टीम कर रही थी लेकिन श्रेय ‘सबसे ऊपर से’, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है तो उनके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल को भी श्रेय दिया जा रहा है। गोयल ने समझौते की जानकारी देने के लिए जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपनी दोस्ती का फायदा उठा कर भारत के लिए एक बहुत लाभकारी समझौता कराया है। सोचें, 140 करोड़ लोगों के देश की क्या हैसियत है, जब उसके प्रधानमंत्री को अपनी निजी दोस्ती के सहारे देश का काम कराना पड़ रहा है!
गोयल के इस बयान के एक दिन बाद विदेशी मीडिया समूह ब्लूमबर्ग ने एक खबर दी, जिसे भारत में बड़े पैमाने पर प्रचारित किया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल पिछले साल सितंबर में अमेरिका के दौरे पर गए थे, जहां वे मार्को रूबियो से मिले। बताया गया है कि डोवाल ने रूबियो से कहा कि भारत किसी दबाव में समझौता नहीं करेगा। ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक डोवाल ने कहा कि अगर जरुरत पड़ी तो भारत ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने तक इंतजार करेगा। खबर में यह भी बताया गया कि उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। खबर के मुताबिक इससे अमेरिका दबाव में था और डोवाल की बातों ने ट्रंप प्रशासन को मजबूर किया कि वह भारत से समझौता करे।
अब चाहे ‘सबसे ऊपर के’ मोदी की ट्रंप से दोस्ती के कारण हुआ या एनएसए डोवाल के दबाव के कारण हुआ या भारत के 140 करोड़ लोगों के विशाल बाजार की वजह से हुआ लेकिन समझौता हुआ तो उसमें क्या प्रावधान है, क्या शर्तें हैं यह भी किसी को पता नहीं है? सब कह रहे हैं कि किसानों और पशुपालकों के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है। लेकिन उधर अमेरिका में एक के बाद एक मंत्रियों ने दावा किया है कि उनके कृषि उत्पादों के लिए भारत का बाजार खुल रहा है। सबसे पहले राष्ट्रपति ट्रंप के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीयर ने कहा कि भारत में अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए बड़ा बाजार मिलेगा। इसके बाद अमेरिका की कृषि मंत्री ब्रुक रॉलिन्स ने भी कहा कि भारत का बड़ा बाजार अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए खुलेगा। भारत के बाजार में अपना माल बेचने के लिए अमेरिका में कृषि सेक्टर को और मजबूत करने की चर्चा शुरू हो गई है। इधर भारत में दूसरी ही बात कही जा रही है। इस बीच सूत्रों के हवाले से यह खबर भी आने लगी है कि भारत जेनेटिकली मोडिफायड फूड्स, सोयाबीन और गन्ना को छोड़ कर दूसरे उत्पादों के लिए कुछ ढील दे सकता है। प्रोसेस्ड फूड आइटम्स को भारत के बाजार में कम या जीरो शुल्क पर आने की मंजूरी मिल सकती है।
ट्रंप का दो टूक कहना है कि भारत अब अमेरिकी सामान पर जीरो टैरिफ लगाएगा। ट्रंप बार बार कहते रहे हैं कि दुनिया भर के देश अमेरिका से अब तक कमाई करते रहे हैं और अमेरिका घाटा उठाता रहा है। अब यह नहीं चलेगा। सो, उन्होंने इसे बदल दिया है। अब अमेरिका विदेशी व्यापार से मुनाफा कमाएगा और अब तक जो देश मुनाफा कमा रहे थे वे नुकसान उठाएंगे। जाहिर है राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना काम कर दिया है। वे भारत को नुकसान पहुंचवाएंगे जबकि अमेरिका मुनाफा कमाएगा! इसलिए फिर सवाल है प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को पता है व्यापार सौदे में है क्या?