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एक साथ चुनाव कराने पर मोदी का जोर!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उन्होंने हाल की दो बैठकों में इस बारे में गंभीरता से चर्चा की है और तभी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री अगले आम चुनाव के साथ ही पूरे देश के चुनाव कराने की पहल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ नीति आयोग में बैठक की थी। इसमें देश की आगे की आर्थिक तस्वीर को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक के दौरान मोदी ने वन नेशन, वन इलेक्शन की बात भी उठाई। 

प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में मौजूद बौद्धिकों और अर्थशास्त्रियों से कहा कि उनको लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के लिए देश में माहौल बनाना चाहिए। गौरतलब है कि नीति आयोग ने पहले ही इस बारे में विचार किया है। आयोग ने हालांकि अपनी रिपोर्ट में अगले से अगले यानी 2024 के आम चुनाव के साथ देश भर की विधानसभाओं के चुनाव कराने की राय दी है। पर ऐसे संकत मिल रहे हैं कि प्रधानमंत्री अगले ही चुनाव में इसे आजमाने पर विचार कर रहे हैं। 

उन्होंने नीति आयोग की बैठक के अगले दिन अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की तो उसमें भी बताया जा रहा है कि उन्होंने एक साथ चुनाव कराने के मसले पर विचार किया। गुरुवार को उन्होंने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, पार्टी के महासचिवों और कुछ वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों के साथ रात के भोजन पर मुलाकात की थी। इस बैठक में वन नेशन, वन इलेक्शन के बारे में विचार किया गया। हालांकि भाजपा में भी इसे लेकर दो राय है। कई नेता अभी तुरंत एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में नहीं हैं। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में पार्टी के प्रदर्शन को फिर शायद नहीं दोहराया जा सके। 

इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी केंद्रीय चुनाव आयोग को भी पत्र भेज चुके हैं। उन्होंने आयोग से एक साथ चुनाव कराने पर विचार करने को कहा है। हालांकि चुनाव को लेकर आयोग की पिछले कुछ समय से बड़ी किरकिरी हो रही है। आयोग हिमाचल प्रदेश और गुजरात दो राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा सका था। इतना ही नहीं इस समय देश में खाली आठ लोकसभा सीटों पर भी आयोग एक साथ चुनाव नहीं करा पा रहा है। तभी सवाल है कि वो कैसे पूरे देश में एक साथ चुनाव कराएगा। बहरहाल, कुछ जानकार नेताओं का यह भी कहना है कि जल्दी ही इस बारे में औपचारिक रूप से बात होगी और अगले बजट सत्र में या शीतकालीन सत्र में इसके लिए एक बिल लाया जा सकता है। 

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