समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक आजम खान को सरकार ने कैसे जेल से बाहर आने दिया? य़ह बड़ा रहस्य है। यह फालतू की बात है कि सरकार ने रोकने का प्रयास किया लेकिन अदालतों ने उनको राहत दे दी। अब ऐसा नहीं होता है। अब सरकार जिसको रोकना चाहती है उसको किसी अदालत से राहत नहीं मिलती है। अगर किसी को मिल भी जाए तो सरकार किसी दूसरे मामले में उसको अंदर कर देती है। कहने वाले कहेंगे कि फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में आजम खान छूटने वाले थे तभी ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। यह भी कहा जाएगा कि ईडी के मामले में जब हाई कोर्ट ने उनको जमानत दे दी तो एजेंसी जमानत रद्द कराने सुप्रीम कोर्ट गई थी लेकिन सर्वोच्च अदालत ने भी कह दिया कि आजम खान को अंतरिम जमानत मिल जाने से आसमान नहीं टूट जाएगा।
लेकिन यह सिर्ऱ कहने की बात है। ऐसा लग रहा है कि अब केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार आजम खान को जेल में नहीं रखना चाहती थी। अन्यथा ईडी की केस में ऐसी गड़बड़ी नहीं होती। ईडी ने जौहर यूनिवर्सिटी के मामले में साढ़े चार सौ करोड़ रुपए के करीब के धन शोधन का केस बनाया है। लेकिन जब उसने आजम खान को गिरफ्तार किया तो उसके जो कागज तैयार कराए उसमें गिरफ्तारी की जगह, तारीख और समय का कॉलम खाली छोड़ दिया गया। क्यों? ऐसे ही उनको गिरफ्तारी का लिखित आधार नहीं बताया गया। क्यों? उनकी बहन को गिरफ्तारी की सूचना भेजी गई तो उसमें भी आधार नहीं बताया गया। क्यों? क्या ईडी के अधिकारी इतने नौसिखुए हैं कि उनको पता नहीं है कि यह सब करना होता है? यह सब नहीं हुआ इसलिए तकनीकी आधार पर अदालत ने आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी। सवाल है कि क्या भाजपा चाहती है कि आजम खान बाहर रहें और उनका परिवार रूहेलखंड के अपने असर वाले इलाके में खुल कर मुस्लिम राजनीति करे? इसका रहस्य आगे खुलेगा।
