modi government budget 2025: भारत सरकार ने देश के लोगों की मदद करने का एक अनोखा तरीका ईजाद किया है। वह तरीका है कर्ज देने का।
सरकार जब खुश होती है तो कर्ज देने की सीमा बढ़ा देती। इसका ढिंढोरा पीटा जाता है कि सरकार इतने करोड़ रुपए का कर्ज बिना गारंटी के देगी।
कोरोना महामारी के समय भी भारत सरकार ने यही किया था। दुनिया भर की सरकारें अपने नागरिकों के खाते में जब नकद पैसे पहुंचा रही थीं ताकि वे जरुरत की चीजें खरीद सकें और उन्हें नौकरी या रोजगार खत्म होने से परेशानी नहीं हो उस समय भारत सरकार ने कुछ 30 लाख करोड़ रुपए के एक कोरोना पैकेज का ऐलान किया था।
उस पैकेज में सिर्फ यह कहा गया था कि अलग अलग सेक्टर में सरकार कितना कर्ज देगी। जनता को कोई आर्थिक मदद नहीं दी गई थी। उसी तरह इस बार बजट में भी सरकार ने खूब कर्ज देने की योजनाएं घोषित की हैं।(modi government budget 2025)
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बजट प्रावधानों के मुताबिक एससी और एसटी समुदाय की महिलाएं दो करोड़ रुपए तक का टर्म लोन ले सकती हैं। आदिवासी वर्ग की महिलाओं को उद्यम लगाने के लिए सरकार कर्ज देगी, अनुदान नहीं देंगे।
हर साल पांच लाख महिलाओं को कर्ज देंगे। ऐसे ही किसान क्रेडिट कार्ड पर किसान अब पांच लाख रुपए तक कर्ज ले सकेंगे। सो, महिलाएं हो, किसान हों या स्टार्ट अप खोलने के इच्छुक युवा हों सरकार उनको कर्ज देगी।
कर्ज की सीमा बढ़ाई जा रही है। स्ट्रीट वेंडर यूपीआई लिंक्ड कार्ड पर 30 हजार रुपए तक कर्ज ले सकते हैं। पहले वे 10 हजार तक कर्ज ले सकते थे।(modi government budget 2025)
एमएसएमई की बहुत चर्चा है लेकिन उसमें भी सिर्फ कर्ज बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। बैंक से क्रेडिट गारंटी की योजना के तहत कर्ज की सीमा पांच से बढ़ा कर 10 करोड़ कर दी गई है।