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सरकार परिसीमन बिल में बदलाव करेगी!

अब नई खबर आ रही है कि सरकार परिसीमन बिल में बदलाव कर सकती है। कहा जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन की कुछ पार्टियों के साथ सहमति बनाने के लिए सरकार इममें बदलाव पर विचार कर रही है। महिला आऱक्षण कानून में संशोधन का बिल जस का तस रहेगा। असल में 2023 के कानून में आरक्षण को जनगणना और परिसीमन से जोड़ा गया है। संशोधन करके इसे उससे अलग करना है। इसलिए उसमें कोई बदलाव करने की जरुरत नहीं है। सरकार चाहती है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण लागू हो जाए। इसके लिए उसे संशोधन करना है। यह बहुत स्पष्ट है कि महिलाओं के 33 फीसदी आरक्षण देना है। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। उसमें कोई कटौती नहीं करनी है। लेकिन परिसीमन बिल में बदलाव किया जा सकता है।

जानकार सूत्रों का कहना है कि सरकार परिसीमन करके 50 फीसदी सीटें बढ़ाने के फैसले पर पुनर्विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि सरकार इसे कम करके 33 फीसदी या 25 फीसदी कर सकती है। गौरतलब है कि 16 से 18 अप्रैल के बीच जब विशेष सत्र हुआ था उसमें सरकार ने बिल में यह स्पष्ट नहीं किया था कि 50 फीसदी सीटें बढ़ाई जाएंगी या लोकसभा सीटों की संख्या 850 कर दी जाएंगी। विपक्ष ने जब इस पर सवाल उठाया तो अमित शाह ने कहा कि विपक्ष सहमति बनाए और उनको एक घंटे का समय दे तो वे इस बात को शामिल करके बिल दोबारा पेश कर देंगे। सोचें, पहले क्यों नहीं इस बात का जिक्र किया गया था? इसी से यह सवाल है कि क्या सरकार को पहले से अंदाजा था कि इतनी सीटें नहीं बढ़ानी है? अगर परिसीमन बिल में बदलाव होता है तो यह माना जाएगा कि अप्रैल में सरकार गंभीर नहीं थी।

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