waqf board bill: संसद के बजट सत्र में सरकार वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन का बिल पास कराएगी। सरकार की ओर से इसकी तैयारी शुरू हो गई है।
संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में विपक्ष के सारे सुझावों को खारिज करके बिल का जो मसौदा तैयार हुआ है उसे बजट सत्र में पेश किया जाएगा।
जेपीसी में भाजपा की सहयोगी जनता दल यू ने जेपीसी में इस मसले पर सरकार का साथ दिया। लेकिन क्या बजट सत्र में इस बिल के पास कराने में भी जदयू का सहयोग रहेगा? ध्यान रहे जदयू की ओर से मुस्लिम मसले पर अलग रुख अख्तियार किया जाता रहा है।
नीतीश कुमार खुद भी बार बार कहते हैं कि वे कोई भेदभाव की राजनीति नहीं करते हैं। अभी जदयू ने समान नागरिक कानून यानी यूसीसी उत्तराखंड में लागू किए जाने के मसले पर तेवर भी दिखाए हैं।(waqf board bill)
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जनता दल यू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने पटना में कहा कि उनकी पार्टी विविधता में एकता की समर्थक है।
उन्होंने यूसीसी को लेकर बहुत सावधानीपूर्वक बयान दिया और यह संकेत दिया कि बिहार में ऐसा कोई कानून आने की संभावना नहीं है।
तभी वक्फ बोर्ड बिल पर जदयू के समर्थन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जदयू के लोकसभा में 12 और राज्यसभा में चार सांसद हैं। दोनों सदनों में बिल पास कराने के लिए उसके समर्थन की बहुत जरुरत है।
इसी तरह चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी भी वक्फ के मसले पर कितना खुल कर सरकार का समर्थन करेगी, यह नहीं कहा जा सकता है।(waqf board bill)
असल में बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी राजद ने यह चुनौती दी है कि सरकार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वक्फ बिल पास करा कर दिखाए और उस पर नीतीश का समर्थन लेकर दिखाए।
राजद नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार की पार्टी नहीं चाहेगी कि बिहार चुनाव से पहले यह बिल पास हो। हालांकि सरकार के संसदीय प्रबंधक पूरे भरोसे में हैं।