महिला सम्मान योजना का क्या होगा?

Mahila Samman Yojana: यह लाख टके का सवाल है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने जिस महिला सम्मान  योजना की घोषणा की है उसका क्या होगा?

किसी दूसरे राज्य में इस किस्म की योजना को लेकर इतना विवाद नहीं हुआ। राज्यों ने महिलाओं को नकद पैसे देने की घोषणा की और देना  शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और झारखंड तक में ऐसा हो रहा है।

लेकिन दिल्ली का मामला बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की राजनीति की तरह उलझा हुआ और भटकाने वाला है।

उन्होंने पिछले साल यानी 2024 के बजट में ऐलान किया था कि दिल्ली सरकार राजधानी दिल्ली में रहने वाली 18 से 60 साल तक की उम्र की महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपए देगी।

फरवरी 2024 में पेश बजट में विस्तार से योजना के बारे में बताया गया था। यह लाभ लेने वाली महिलाओं की अर्हता भी तय की गई थी। लेकिन पूरा साल बीत गया और दिल्ली सरकार की योजना शुरू नहीं हुई।

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मार्च में अरविंद केजरीवाल जेल चले गए तो इस नाम पर दिल्ली सरकार ने महिला सम्मान योजना को टाल दिया। इस योजना को केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिहाई से जोड़ दिया गया।

कहा गया कि केजरीवाल जेल में हैं इसलिए योजना शुरू नहीं हो सकती है। हालांकि बजट में घोषित योजना को लागू करने में किसी तरह की परेशानी नहीं आनी चाहिए थी।

बहरहाल, 156 दिन जेल में बिताने के बाद केजरीवाल सितंबर में जेल से रिहा हो गए और फिर इस्तीफा देकर आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया।

महिला मुख्यमंत्री बनाने के बाद भी केजरीवाल महिला सम्मान योजना लागू करने के लिए इंतजार करते रहे। उन्होंने दिसंबर में इसकी घोषणा की।

बजाय इसके कि सरकार बजट में घोषित इस योजना को लागू कर दे, केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया और कहा कि सरकार अभी हर महीने एक हजार रुपए देगी और अगले साल चुनाव जीतने के बाद इसे ढाई हजार कर दिया जाएगा।

अगले एक हफ्ते में तो चुनाव की घोषणा

इस घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह कैम्प लगा कर लोगों से फॉर्म भरवाने लगे। पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन करने लगे।

सवाल है कि जब योजना सरकार को लागू करनी है तो पार्टी के कार्यकर्ताओं से रजिस्ट्रेशन क्यों कराया जा रहा है? जिन राज्यों में विपक्षी पार्टियों ने ऐसी योजनाओं की घोषणा की उनके कार्यकर्ता जरूर फॉर्म भरवाते थे।

लेकिन सरकारी पार्टी को ऐसा करने की जरुरत नहीं पड़ती थी। हैरानी की बात है कि दिल्ली में सरकार ने अभी तक महिला सम्मान योजना के लिए वेबसाइट तैयार नहीं की है, जहां इसका रजिस्ट्रेशन होगा।

कहा जा रहा है कि वेबसाइट बस तैयार ही होने वाली है। सोचें, फरवरी 2024 में जिस योजना की घोषणा बजट में की गई उसका लाभ देने के लिए 11 महीने में एक वेबसाइट नहीं बनी और रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुआ।

जाहिर है सरकार का इरादा पहले दिन से यही था कि चुनाव के एक महीने पहले इस योजना की लागू करेंगे। लेकिन अब उसमें भी समस्या आ गई है।

महिला व बाल विकास ने विज्ञापन देकर कहा है कि ऐसी कोई योजना सरकार की नहीं है और विभाग ने यह भी कहा है कि योजना के लिए पैसा नहीं है।(Mahila Samman Yojana)

अब अगर सरकार की वेबसाइट बन भी जाती है और रजिस्ट्रेशन शुरू भी हो जाता है तो चुनाव से पहले पैसे कैसे मिलेंगे? अगले एक हफ्ते में तो चुनाव की घोषणा होनी है और आचार संहिता लागू होनी है?

यह भी सवाल है कि जब सरकारी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन होगा तो अभी आप कार्यकर्ताओं ने जो फॉर्म भरवाए हैं उनका क्या होगा?