राहुल समझे सीएए पर सरकार के पैंतरे को

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कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने असम में पार्टी के प्रदेश ईकाई के हिसाब से नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर बयान दिया है। वे असम में पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत करने गए तो पहली ही सभा में उन्होंने ‘नो सीएए’ का गमछा भी कंधे पर डाला और अपने भाषण में जोर देकर कहा कि कांग्रेस कभी भी सीएए नहीं होने देगी। जाहिर है प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उनसे ऐसा कहने को कहा होगा क्योंकि राज्य में दो नई प्रादेशिक पार्टियों- असम जातीय परिषद और रायजोर दल ने सीएए को मुद्दा बनाया है। राज्य के स्थानीय लोग इसे असम की संस्कृति के लिए खतरा मान रहे हैं। कांग्रेस को लग रहा है कि सीएए विरोधी वोट इन पार्टियों के पास चला जाएगा तभी उसने राहुल से यह बयान दिलवाया कि कांग्रेस कभी भी सीएए नहीं होने देगी।

इस मामले में कांग्रेस को भाजपा से कुछ सीखना चाहिए। भाजपा ने सीएए को संसद से पास कराया लेकिन डेढ़ साल से इसे रोक कर रखा है क्योंकि उसको पता है कि असम में इसका नुकसान होगा। लेकिन असम के बाद क्या होगा? असम के बाद पूरे देश में भाजपा को इस कानून का फायदा होगा। तभी उसके नेता इस कानून पर चुप्पी साध गए हैं। अमित शाह ने कहा कि वैक्सीनेशन के बाद इसे लागू किया जाएगा। हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा राज्य में यह कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है।

राहुल इस मुद्दे पर जितने आक्रामक हो रहे हैं उसका क्या फायदा असम के चुनाव में मिलेगा यह नहीं कहा जा सकता है क्योंकि कांग्रेस ने काफी देर से इस पर कैंपेन शुरू किया है, जबकि ऑल असम स्टूडेंट यूनियन जिसने असम जातीय परिषद बनाई है वह पहले दिन से इसका विरोध कर रही है। इसलिए सीएए विरोध का जो भी फायदा होना है वह क्षेत्रीय पार्टियों को होगा। कांग्रेस को देश के दूसरे हिस्सों में इसका नुकसान हो सकता है। राहुल को यह समझना चाहिए कि ये कानून पड़ोसी देशों से धार्मिक प्रताड़ना झेल कर आए हिंदुओं को नागरिकता देने का कानून है। यह जरूर है कि सरकार ने इसमें भेदभाव किया है और मुस्लिमों को बाहर रखा है। इसके बहुत आक्रामक विरोध का खामियाजा कांग्रेस को देश के दूसरे हिस्सों में भुगतना पड़ सकता है।

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साभार - ऐसे भी जानें सत्य

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