बिहार में एनडीए चुनाव जीत तो गया है और सरकार भी बन जाएगी पर इस बार यह काम आसान नहीं होगा। इसके कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि भाजपा और जदयू दोनों को मिला कर 117 सीटें हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 122 का है। सो, सरकार बनाने के लिए एनडीए को चार-चार सीटें जीतने वाली अपनी दो सहयोगी पार्टियों- हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और वीआईपी पर निर्भर रहना है। इन दोनों पार्टियों को राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी बड़ा ऑफर दिए जाने की खबर है। राजद और कांग्रेस गठजोड़ के पास 110 सीटें हैं। इसके अलावा उसे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की पांच विधायकों का समर्थन उसे मिल जाएगा। सो, गेंद एनडीए की दोनों सहयोगियों के हाथ में है। इसलिए तय माना जा रहा है कि भाजपा और जदयू दोनों को उनके साथ बहुत मोलभाव करना पड़ सकता है।
इसके बाद दूसरा विवाद मंत्री पद के बंटवारे को लेकर होगा। पुराने फॉर्मूले में नीतीश कुमार हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहे। वे मुख्यमंत्री रहे और उनकी पार्टी से ज्यादा मंत्री बने। इस बार भाजपा की सीटों की संख्या उनसे डेढ़ गुना से भी ज्यादा है। इसलिए भाजपा ज्यादा मंत्री बनाने का दबाव डालेगी और अहम मंत्रालय लेने की कोशिश करेगी। वैसे अहम मंत्रालयों में वित्त, सड़क और स्वास्थ्य हमेशा भाजपा के पास रहा है। इसके अलावा इस बार शिक्षा, बिजली आदि भी लेने का प्रयास भाजपा का होगा।
तीसरा विवाद, स्पीकर के पद को लेकर होगा। अभी तक हमेशा स्पीकर जनता दल यू रहता आया है। इस बार भी नीतीश कुमार चाहेंगे कि स्पीकर उनकी पार्टी का रहे ताकि अगर विधानसभा के कार्यकाल के बीच अगर गठबंधन टूटता है तो विधानसभा के अंदर नीतीश को कोई दिक्कत न आए। दूसरी ओर इन्हीं कारणों से भाजपा चाहेगी कि उसका स्पीकर बने। असल में इस बार दोनों पार्टियों में भरोसे की बड़ी कमी है। इन सब विवादों को सुलझा लिया जाता है तब भी सरकार चलाने में हर दिन कुछ न कुछ मुश्किलें आती रहेंगी। यह मुश्किल और बढ़ जाएगी अगर भाजपा सुशील कुमार मोदी को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाती है।
बिहार में आसान नहीं होगा सरकार बनाना!
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