सीएए पर सरकार को संघ का साथ

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक अंदाज में कहा था कि सरकार संशोधित नागरिकता कानून पर एक इंच भी पीछे नहीं हटने जा रही है। यह बहुत सोचा समझा बयान था। वैसे भी नरेंद्र मोदी सरकार का रिकार्ड पीछे नहीं हटने का रहा है। एक भूमि अधिग्रहण कानून को छोड़ दें तो पिछले साढ़े पांच साल में सरकार किसी मसले पर पीछे नहीं हटी है। ऊपर से नागरिकता कानून को भाजपा के कोर एजेंडे का हिस्सा है। इससे पूरे देश में अभूतपूर्व ध्रुवीकरण की तस्वीर बन रही है। इसलिए ऐसे कानून से पीछे हटने का सवाल ही नहीं है।

और अब तो सरकार को राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ का खुला साथ मिल गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इस कानून की तारीफ की है और बिल्कुल शाह के अंदाज में कहा है कि इस मसले पर पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। उन्होंने पिछले दिनों बरेली में भविष्य का भारत और उसमें संघ की भूमिका को लेकर एक व्याख्यान दिया, जिसमें कहा कि नागरिकता कानून के बारे में लोगों को गुमराह किया जा रहा है और सरकार को इस कानून से पीछे नहीं हटना चाहिए। संघ के स्वंयसेवक भी इस कानून के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके खिलाफ आंदोलन जितना तेज हो रहा है, भाजपा को उतना ज्यादा राजनीतिक फायदा होगा। इसलिए भी सरकार इस कानून पर अड़ी रहेगी।

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