भारत में हर दिन कोरोना वायरस के केसेज दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले ज्यादा आ रहे हैं। कई चीजों का मिला-जुला असर यह हुआ है कि देश की अर्थव्यवस्था का पूरी तरह से भट्ठा बैठ गया है। चालीस साल में पहली बार विकास दर निगेटिव हुई है और उसमें भी 24 फीसदी की गिरावट आई है। सरकार के पास राज्यों को जीएसटी का बकाया देने के लिए पैसे नहीं हैं। कई राज्य दिवालिया होने की कगार पर हैं और सरकार को एक ही रास्ता सूझ रहा है कि उनको कर्ज दिला दिया जाए। पर ऐसी स्थिति में भी सेंट्रल विस्टा का काम नहीं रूकेगा। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन के बीच नई संसद, नए प्रधानमंत्री आवास और नई सरकारी इमारतों का प्रस्ताव आगे बढ़ेगा।
बताया जा रहा है कि इसके लिए तकनीकी निविदा छांटने का काम पूरा हो गया है। तीन कंपनियों, एलएंडटी, टाटा समूह और शपूरजी पलोनजी को चुना गया है, जिनकी वित्तीय निविदा खोली जाएगी। यानी इन तीन में से कोई एक कंपनी नई संसद और दूसरी नई इमारतों का निर्माण करेगी। यह प्रोजेक्ट 21 महीने का है। यानी अगले एक-दो महीने में काम शुरू हो तभी 2022 की 15 अगस्त तक यह काम पूरा हो पाएगा। ध्यान रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके के लिए कई बडी योजनाएं बनाई हैं। यह भी उनमें एक योजना है। एक योजना देश के हर आदमी को आवास देने की भी थी पर ऐसा लग रहा है कि कोरोना और धन की कमी से वह योजना शायद पूरी न हो पाए लेकिन सेंट्रल विस्टा बन कर रहेगी।
सेंट्रल विस्टा का काम फिर भी होगा
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