nayaindia Bilkis Bano case Congress बिल्किस बानो मामले में कांग्रेस ने पूछे सवाल
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बिल्किस बानो मामले में कांग्रेस ने पूछे सवाल

नई दिल्ली। गुजरात दंगों से जुड़े बिल्किस बानो मामले में दोषियों की रिहाई को लेकर कांग्रेस ने हमलावर रुख अख्तियार किया है। कांग्रेस ने भाजपा से सवाल पूछा है कि क्या गुजरात सरकार ने दोषियों को रिहा करने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ कर किया है? कांग्रेस ने पूछा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को बताना चाहिए कि क्या राज्य सरकार ने यह कदम उठाने के लिए केंद्र से अनुमति ली थी, जो अनिवार्य होती है।

राहुल गांधी ने भी इस मामले पर ट्विट किया था और उसके बाद कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कानूनी प्रावधानों का जिक्र करते हुए गुजरात के दावे पर सवाल उठाए। उन्होंने संवाददाताओं से कहा- जिस नीति के पीछे छिपकर गुजरात सरकार कह रही है कि उसने इन 11 बलात्कारियों को रिहाई का आदेश दिया, 1992 की वह नीति आठ मई 2013 को गुजरात सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई थी। इसलिए ऐसे किसी भी मामले में राज्य सरकार दोषियों की रिहाई या क्षमा करने का फैसला नहीं कर सकती, जिसकी जांच केंद्रीय एजेंसी ने की हो। गौरतलब है कि इस मामले की जांच सीबीआई ने की थी।

पवन खेड़ा ने कहा- सीआरपीसी की धारा 435 के तहत राज्य सरकार को केंद्र से अनुमति लेनी होती है। मैं आपको याद दिला दूं जब तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रहते हुए जयललिता जी ने राजीव गांधी जी के हत्यारों को रिहा करने का फैसला लिया था तब सर्वोच्च अदालत ने क्या आदेश दिया था। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा- ऐसे में हम केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से जानना चाहते हैं कि क्या गुजरात सरकार ने बलात्कारियों को रिहाई देते समय आपकी अनुमति ली थी? अगर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से अनुमति नहीं ली थी तो क्या गुजरात सरकार के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी?

खेड़ा ने कहा- हम गुजरात के मुख्यमंत्री से यह भी जानना चाहेंगे कि जेल सलाहकार समिति में कौन-कौन लोग हैं, जिन्होंने सबसे पहले इन दोषियों की रिहाई और क्षमा करने की अनुशंसा की? हम मुख्यमंत्री से भी पूछना चाहेंगे कि क्या उच्चतम न्यायालय के संज्ञान में यह बात लाई गई कि आठ मई 2013 को 1992 की नीति को समाप्त कर दिया गया था?

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