राजनीति

केजरीवाल की होशियारी उलटी पड़ गई

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने को देश के बाकी सारे मुख्यमंत्रियों से होशियारी में आगे समझते हैं। असल में उनका काम छोटी-छोटी होशियारियों, तिकड़मों और प्रचार के सहारे ही चल रहा है। लेकिन इस बार होशियारी उलटी पड़ गई। पिछले दिनों ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को खूब फटकार लगाई। लगातार चार दिन तक हाई कोर्ट ने सुनवाई की और रोज केंद्र सरकार को कठघरे में खड़ा किया। सो, केजरीवाल को लगा कि यह उनके लिए अच्छा हो रहा है और अगर वे हाई कोर्ट के जजों के लिए कुछ करते हैं तो उनको फायदा होगा। उनके प्रति जजों का सद्भाव बनेगा और उनकी सरकार को लेकर उलटी टिप्पणी नहीं सुनने को मिलेगी। सो, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के जजों के लिए दिल्ली के पांच सितारा अशोक होटल में एक सौ कमरों को कोविड-19 की सुविधा वाले अस्पताल में बदलने का फैसला किया।

लेकिन अपनी आदत से मजबूर केजरीवाल सरकार ने अशोक होटल में जजों के लिए सौ कमरों का कोविड अस्पताल शुरू करने से पहले ही उसका प्रचार शुरू कर दिया। आदेश निकलते ही यह बात मीडिया में पहुंच गई और चारों तरफ आलोचना शुरू हो गई कि आम लोगों को एक बेड नहीं मिल रहा है और जजों के लिए पांच सितारा व्यवस्था हो रही है। दिल्ली सरकार की ओर से मीडिया में दी गई खबर से ऐसा लगा था कि जजों ने ऐसी व्यवस्था करने को कहा था, जबकि जजों ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। इसलिए कहां जो केजरीवाल को लग रहा था कि सरदार खुश होगा, शाबासी देगा लेकिन उलटा हो गया। दिल्ली में कोरोना की हालत पर सुनवाई कर रही अदालत के दो जजों ने केजरीवाल सरकार को जम कर फटकार लगाई और दो टूक अंदाज में कहा कि अदालत ने कभी ऐसी कोई व्यवस्था बनाने को नहीं कहा था। अदालत ने सरकार को  तत्काल आदेश वापस लेने को भी कहा। इतना ही नहीं ऑक्सीजन की कालाबाजी रोकने में विफलता को लेकर अदालत ने दिल्ली सरकार को पूरी तरह से नाकाम बताते हुए फटकार लगाई सो अलग है।

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नई दिल्ली | SC on 12Th Board:  देश के ज्यादातर राज्यों में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित की जा चुकी इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बोर्ड ओर CBSE को यह निर्देश भी दिया है कि आने वाले 10 दिनों में परिणामों की घोषणा कर दी जाए. लेकिन अभी भी आंध्र प्रदेश अपनी परीक्षाओं को आयोजित करने को लेकर अड़ा हुआ है. अब आंध्र प्रदेश की जीत के आगे सुप्रीम कोर्ट में सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर राज्य के एक भी बच्चे को कुछ भी हुआ तो उसकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी. इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें. उसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने आंध्र प्रदेश की सरकार को किसी भी बच्चे के कोरोना संक्रमित होने और उसकी मौत पर एक करोड़ का मुआवजा तक चुकाने की बात कह डाली.

10 दिन के अंदर 31 जुलाई तक जारी करें परिणाम

SC on 12Th Board: सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश की सरकार को यह साफ कर दिया कि जब तक बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाती तब तक राज्यों में 12वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए अनुमति नहीं देगा. इधर 12वीं के परिणामों में हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीएसई की तर्ज पर राज्य सरकार को बोर्ड के परिणामों की घोषणा करनी चाहिए. सभी स्टेट बोर्ड के ढीले रवैए पर एतराज जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10 दिनों के अंदर 31 जुलाई तक नतीजों की घोषणा कर दें.

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कोर्ट ने पूछा आंध्र सरकार से यह सवाल

Justice m khanwilkar और Dinesh Maheshwari की पीठ ने आंध्र प्रदेश की सरकार से यह जानने का प्रयास किया कि वह आखिर फिजिकल परीक्षा क्यों लेना चाहता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब देश में कोरोना का नया खतरनाक वैरीअंट चल रहा है तो फिर बच्चों की जिंदगी से रिस्क क्यों लेना है. कोर्ट में आंध्र प्रदेश की सरकार को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि परीक्षा के आयोजन से एक भी बच्चे की मौत होती है तो वह राज्य सरकार को एक करोड़ के मुआवजे का आदेश देगी.

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