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Thursday, May 13, 2021
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चुनाव बाद केंद्र शायद ले फैसले!

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर में राष्ट्र के नाम अपने पहले संबोधन में राज्यों को लॉकडाउन से बचने की सलाह दी और कहा कि इसे अंतिम उपाय के तौर पर ही अपनाना चाहिए। हालांकि खुद प्रधानमंत्री ने पिछले साल वायरस की पहली लहर में इसे पहले उपाय के तौर पर ही अपनाया था। इसलिए हो सकता है कि एक बार फिर इसे कोरोना को रोकने के उपाय के तौर पर आजमाया जाए। लेकिन उसके लिए अभी एक हफ्ते और इंतजार करना होगा।

जानकार सूत्रों के मुताबिक 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान होने के बाद सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कुछ कड़े फैसले कर सकती है। ध्यान रहे इस समय उत्तर प्रदेश में भी पंचायत का चुनाव चल रहा है। उसके दो चरण का मतदान हो गया है। बचे हुए दो और चरणों का मतदान भी 29 अप्रैल तक खत्म हो जाएगा। बंगाल के आखिरी चरण के मतदान और यूपी के पंचायत चुनावों की वजह से सरकार सख्त फैसले लेने से बच रही है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर किया गया कोई भी फैसला इन दोनों राज्यों में भी समान रूप से लागू होगा।

अगर अगले एक हफ्ते में यानी 29 अप्रैल तक कोरोना वायरस के केसेज कम नहीं होते हैं तो सरकार पूरे देश में फिर से लॉकडाउन भी लगा सकती है या लॉकडाउन की तरह का कर्फ्यू राष्ट्रीय स्तर पर लग सकता है। महाराष्ट्र के अलावा चार और राज्यों की सरकारों ने स्थानीय स्तर पर कर्फ्यू आदि लगा कर देख लिया है उससे फायदा नहीं हो रहा है। हवाई जहाज, ट्रेन और मेट्रो, बसों आदि के परिचालन से और अंतरराज्जीय परिवहन सेवा चालू रखने से राज्यों को कोरोना वायरस के संक्रमण को काबू करने में अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है।

राष्ट्रीय राजधानी में लॉकडाउन लगाने के दूसरे दिन संक्रमण की दर में एक फीसदी की कमी आई, लेकिन दूसरे राज्यों में ऐसा नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने भी अपने यहां लॉकडाउन लगाया है पर वहां संक्रमण की दर कम नहीं हो रही है। देश के 146 जिलों में संक्रमण की दर 15 फीसदी से ऊपर है। इसके अलावा 274 जिलों में पांच से 15 फीसदी तक संक्रमण दर है। केंद्र सरकार 146 जिलों की हालत को लेकर चिंतित है। अगर कुछ सख्त उपाय नहीं किए गए तो बाकी जिलों में भी इस तरह से संक्रमण की दर बढ़ेगी। तभी कहा जा रहा है कि देश एक बार फिर सख्त लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। एक हफ्ते तक केंद्र और राज्यों की सरकारें इंतजार करेंगी। 29 अप्रैल को आखिरी चरण का मतदान और यूपी का मतदान पूरा होते ही सख्त फैसले हो सकते हैं।

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साभार - ऐसे भी जाने सत्य

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