Elections in Kashmir with five states
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कश्मीर में पांच राज्यों के साथ चुनाव?

Jammu kashmir election

जम्मू कश्मीर में क्या अगले साल फरवरी-मार्च में पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ चुनाव हो सकता है? पिछले कई दिनों से इसकी अटकलें लगाई जा रही थीं और 24 जून को जम्मू कश्मीर की पार्टी की सर्वदलीय बैठक बुला कर केंद्र सरकार ने इन अटकलों की काफी हद तक पुष्टि कर दी है। पीडीपी, नेशनल कांफ्रेंस सहित दूसरी सभी पार्टियों को परिसीमन के मसले पर विचार के लिए बुलाया गया है। हालांकि परिसीमन का काम अपनी गति से चल रहा है। ध्यान रहे केंद्र सरकार ने पिछले साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट की रिटायर जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसमीन आयोग का गठन किया था। इस साल फरवरी में इसका कार्यकाल एक साल और बढ़ा दिया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त सहित सभी चुनाव आयुक्त इसके पदेन सदस्य हैं।

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narendra modi farooq abdullah

परिसीमन आयोग अपने काम के दौरान राज्यों की पार्टियों से संपर्क करता है और उनकी राय लेता है। इसके लिए केंद्र सरकार के सर्वदलीय बैठक बुलाने की जरूरत नहीं होती है। केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है तो निश्चित रूप से उसका मकसद परिसीमन से ज्यादा है। तभी यह चर्चा तेज हो गई है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव हो सकता है। पिछली बार 2014 में झारखंड के साथ जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ था लेकिन राजनीतिक अस्थिरता की वजह से 2018 के अंत में वहां की विधानसभा भंग कर दी गई और 2019 में केंद्र ने इसका विभाजन करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए।

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जम्मू कश्मीर के एक और विभाजन की चर्चा है लेकिन फिलहाल इसकी संभावना कम दिख रही है। ज्यादा संभावना इस बात की है कि अगले छह महीने में परिसीमन का काम पूरा करके राज्य में विधानसभा चुनाव करा दिया जाए। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा भी बहाल किया जा सकता है। एक अटकल यह भी है कि जम्मू कश्मीर को दिल्ली जैसा अर्ध संघीय राज्य बनाया जा सकता है ताकि उप राज्यपाल के जरिए केंद्र इसे अपने नियंत्रण में रख सके। कश्मीर घाटी की सुरक्षा को लेकर इस तरह का विचार किया जा रहा है। हालांकि ऐसा होता है तो प्रदेश की पार्टियां चुनाव में शामिल होने के लिए तैयार नहीं होंगी।

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