केंद्रीय एजेंसियों से विपक्ष को लड़ना - Naya India
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केंद्रीय एजेंसियों से विपक्ष को लड़ना

ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार किसी को पुरस्कार देने या अपने फैसला वापस लेने जैसे छोटे-छोटे कामों से ही चुनाव को अपने पक्ष में प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। अपने पक्ष में सकारात्मक प्रयासों के साथ साथ विपक्ष को दबाने, कुचलने या परेशान करने वाले काम भी हो रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियों की मदद से यह काम चुनाव के बीच में किया जा रहा है और दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस चुनाव आयोग के ऊपर सबके लिए बराबरी का मैदान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है वह भी इस काम में शामिल है। आखिर उसी ने तो पोलिंग एजेंटों की नियुक्ति का नियम बदला।

बहरहाल, तमिलनाडु में मतदान से पांच दिन पहले रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया औऱ जब मतदान चार दिन रह गया था तो डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन की बेटी और दामाद के घर पर आय कर का छापा मरवा दिया गया। सोचें, मतदान से चार दिन पहले मुख्य विपक्षी पार्टी के दामाद के यहां छापे का इसके अलावा क्या मतलब हो सकता है कि उसे परेशान करना है, डराना और सहयोगियों को भी भय का मैसेज देना है! इससे एक हफ्ते पहले ही पार्टी के उस नेता के यहां छापा पड़ा, जिसके यहां रात में स्टालिन रूके थे। उस कमरे की भी तलाशी हुई, जिसमें स्टालिन ठहरे थे। सोचें, जिस अन्ना डीएमके की दो शीर्ष नेता दिवंगत जयललिता और उनकी सहेली शशिकला भ्रष्टाचार के आरोप में जेल काट चुके हैं उस पार्टी के किसी नेता के यहां छापा नहीं पड़ रहा है। वहां सब दूध के धुले हैं!

उधर केरल में कस्टम विभाग ने सोने की तस्करी के मामले में राज्य की वामपंथी सरकार के नेताओं का जीना मुहाल किया है तो पश्चिम बंगाल में सीबीआई, आय कर और ईडी ने ममता बनर्जी के तमाम करीबियों पर नकेल डाली हुई है। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी से लेकर उनके प्रमुख सचिव गौतम सान्याल तक को केंद्रीय एजेंसियों ने लपेटे में लिया है। ममता की पार्टी के राज्य सचिव और पूर्व नक्सली नेता छत्रधऱ महतो को एनआईए ने 12 साल पुराने एक मामले में गिरफ्तार कर लिया है। वे चुनाव में ममता के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रहे थे। इतना ही नहीं ममता के करीबी कारोबारी शिबाजी पांजा की एक पुराने मामले में जमानत रद्द कराने के लिए सीबीआई अदालत पहुंची है।

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