suspension of Rajyasabha MPs सांसदों के निलंबन से सरकार को फायदा
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सांसदों के निलंबन से सरकार को फायदा

suspension of Rajyasabha MPs

तमाम बातों और लॉबिंग के बाद भी राज्यसभा के निलंबित सांसदों का निलंबन खत्म होता नहीं दिख रहा है। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने साफ कर दिया है कि निलंबित सांसद अपने आचरण के लिए खेद जताने को तैयार नहीं हैं इसलिए निलंबन समाप्त नहीं होगा। दूसरी ओर निलंबित सांसदों और उनकी पार्टियों- कांग्रेस, शिव सेना, तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम और सीपीआई ने माफी मांगने या खेद जताने से साफ इनकार कर दिया है। सोचें, अगर 12 विपक्षी सांसदों का निलंबन रद्द नहीं होता है तो सरकार को कितना फायदा होगा। suspension of Rajyasabha MPs

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ध्यान रहे अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद सत्तारूढ़ गठबंधन राज्यसभा में बहुमत हासिल नहीं कर पाया है। उसे जरूरी विधेयक पास कराने के लिए परोक्ष रूप से मदद करने वाली पार्टियों जैसे वाईएसआर कांग्रेस, बीजद, बसपा आदि का सहारा लेना पड़ता है। इनके नेता वोट करके या वोटिंग से गैरहाजिर रह कर सरकार की मदद करते हैं। लेकिन कई विधेयक ऐसे भी होते हैं, जिन पर इनके लिए भी दुविधा होती है। जैसे इस सत्र में सरकार को सीबीआई और ईडी के निदेशकों का कार्यकाल पांच साल करने का बिल पास कराना है। ज्यादातर विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। लेकिन अब सरकार को परवाह नहीं है। इन 12 सांसदों की गैरहाजिरी में भाजपा और सरकार में शामिल पार्टियों को मिला कर ही बहुमत हासिल हो जाएगा।

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