सरकार वैक्सीन का अपना कोटा बढ़ाए - Naya India increase quota of vaccine
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सरकार वैक्सीन का अपना कोटा बढ़ाए

Vaccination in India

increase quota of vaccine : केंद्र सरकार के पास यह आंकड़ा है कि लोग निजी अस्पतालों में जाकर वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। मई के महीने में निजी अस्पतालों के पास एक करोड़ 29 लाख डोज उपलब्ध थी, जबकि सिर्फ 22 लाख लोगों ने निजी अस्पतालों में वैक्सीन लगवाई। अब वैक्सीन की कीमत पहले के मुकाबले और ज्यादा हो गई है। निजी अस्पतालों में सबसे सस्ती वैक्सीन यानी कोवीशील्ड की वैक्सीन भी 780 रुपए की है और सबसे महंगी कोवैक्सीन 1,430 रुपए की है। जबकि सरकारी सेंटर्स पर मुफ्त में वैक्सीन लगाई जा रही है। फिर क्यों लोग निजी अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने जाएंगे? सरकार को भी यह बात समझ में आ रही होगी फिर भी यह समझ में नहीं आने वाली बात है कि निजी अस्पतालों के लिए कुछ वैक्सीन उत्पादन का 25 फीसदी हिस्सा क्यों उपलब्ध कराया जा रहा है?

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Vaccination Drive, Indore, Madhya Pradesh,

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ जून को देश को संबोधित करते हुए कहा था कि केंद्र सरकार कुल उत्पादन का 75 फीसदी हिस्सा खरीदेगी और बाकी निजी अस्पताल खरीदेंगे। जब निजी अस्पतालों में लोग वैक्सीन ही नहीं लगवा रहे हैं तो वे 25 फीसदी वैक्सीन क्या करेंगे? तभी केंद्र सरकार के ऊपर इस बात के लिए दबाव बढ़ रहा है कि वह 75 फीसदी की बजाय 90 से 95 फीसदी वैक्सीन खुद खरीदे और निजी अस्पतालों में पांच-दस फीसदी वैक्सीन खरीदने दे।

ओड़िशा सरकार ने आधिकारिक रूप से केंद्र सरकार से इसकी अपील की है। केरल सरकार की ओर से भी इसकी अपील की गई है और कुछ समझदार लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की है। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ही केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन नीति बदली थी। अब फिर सर्वोच्च अदालत कोई आदेश दे या टिप्पणी करे उससे पहले ही सरकार को अपनी नीति ( increase quota of vaccine ) में बदलाव कर देना चाहिए।

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