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अब सुप्रीम कोर्ट क्या सुनवाई करेगी?

शिव सेना के बागी विधायकों की अयोग्यता के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में 11 जुलाई को सुनवाई होनी है। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल ने शिव सेना के 16 विधायकों को नोटिस जारी किया और 27 जून की शाम तक जवाब देने को कहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के फैसले पर रोक लगाते हुए विधायकों को दो हफ्ते की मोहलत दे दी। उनको 11  जुलाई तक जवाब देने को कहा। मामले की अगली सुनवाई उसी दिन होनी है। फ्लोर टेस्ट के मामले में भी फैसला देते हुए अदालत ने कहा कि बहुमत का परीक्षण 11 जुलाई की सुनवाई और फैसले के अधीन होगा।

लेकिन अब इन बातों का क्या मतलब है? उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और भाजपा का नया मुख्यमंत्री शपथ लेने जा रहा है। ऐसे में नई सरकार पहला काम करेगी कि स्पीकर का चुनाव कराएगी। जब नया स्पीकर चुन लिया जाएगा तब डिप्टी स्पीकर का कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर विधायकों के बारे में फैसला करने का अधिकार स्पीकर का होगा। हो सकता है कि नया डिप्टी स्पीकर भी चुन लिया जाए, जो शिव सेना के बागी गुट यानी एकनाथ शिंदे गुट का हो। फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का क्या मतलब रहेगा? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक और दलील सुनने को मिली। कहा गया कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ नोटिस दिया हुआ है इसलिए वे फैसला नहीं कर सकते। तो सवाल है कि नोटिस तो 16 विधायकों के खिलाफ भी जारी हुई है फिर वे कैसे मतदान कर सकते हैं?

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