nayaindia एनपीआर के भी खिलाफ गैर-भाजपा सीएम! - Naya India
राजरंग| नया इंडिया|

एनपीआर के भी खिलाफ गैर-भाजपा सीएम!

ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, एनआरसी का विरोध अब राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, एनपीआर के विरोध में बदल जाएगा। हालांकि कई राज्यों ने एनपीआर को अधिसूचित भी कर दिया है और कर्मचारियों का प्रशिक्षण चल रहा है। पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसके विरोध की शुरुआत कर दी है। उन्होंने पहले कहा था कि वे किसी कीमत पर अपने राज्य में एनआरसी नहीं लागू होने देंगी और फिर उसके बाद उन्होंने एनपीआर की प्रक्रिया भी रूकवा दी। केंद्र सरकार ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में एनपीआर अपडेट करने की मंजूरी दी पर उससे पहले ही ममता बनर्जी ने इसकी प्रक्रिया रोक दी।

ममता बनर्जी की देखा देखी केरल की पिनराई विजयन सरकार ने भी कहा कि वह अपने यहां एनपीआर नहीं लागू करेगी। केरल सरकार ने भी एनपीआर अपडेट करने के केंद्र के फैसले से पहले ही इस पर रोक लगा दी थी। अब दूसरे गैर भाजपा शासन वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर नजर है कि वे इस बारे में क्या फैसला करते हैं। ध्यान रहे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित आधा दर्जन से ज्यादा राज्य सरकारों ने एनआरसी लागू करने से इनकार किया है। पर इन राज्यों का एनपीआर पर रुख साफ होना बाकी है।

वैसे जदयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने साफ कर दिया है कि अगर एनपीआर किसी तरह से भी एनआरसी से जुड़ा है तो बिहार में इसे नहीं लागू किया जाएगा। ऐसा लग रहा है कि दूसरी राज्य सरकारें भी इसी लाइन पर रहेंगी। सबसे पहले वे यह सुनिश्चित करना चाहेंगी सरकार एनआरसी या एनआरआईसी के लिए एनपीरआर का इस्तेमाल नहीं करेगी। राज्यों के इस सरोकार को समझते हुए ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू देकर कई चीजों को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि एनपीआर और एनआरसी जुड़े हुए नहीं हैं। इसके बावजूद गैर कांग्रेस और गैर भाजपा राज्यों में इसका विरोध होगा।

जहां तक कांग्रेस के शासन वाले राज्यों का सवाल है तो वहां इसका विरोध करना या रोकना कांग्रेस के लिए थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ही एनपीआर की शुरुआत की है। 2010 में मनमोहन सिंह की सरकार में पहली बार जनगणना के साथ राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की शुरुआत हुई थी। मोदी सरकार उसी को अपडेट कर रही है और उसमें कुछ अतिरिक्त सूचनाएं मांग रही है। इसलिए कांग्रेस के लिए इसका विरोध करना मुश्किल होगा। पर दूसरी पार्टियां इसका विरोध कर सकती हैं।

Leave a comment

Your email address will not be published.

7 − 5 =

ट्रेंडिंग खबरें arrow
x
न्यूज़ फ़्लैश
कौन बनेगा देश का अटॉर्नी जनरल?
कौन बनेगा देश का अटॉर्नी जनरल?