पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री वैसे भी किसी की परवाह नहीं करती हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी तारीफ की थी और सरकार की ओर से सद्भाव दिखाया जा रहा था। पर अब फिर दोनों तरफ से तलवारें खींच गई हैं। ममता ने केंद्र सरकार को नाराज कर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ शनिवार को मुख्यमंत्रियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग में कोरोना वायरस के बारे में बात करने की बजाय शिकायती तेवर दिखाए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से ही उनकी सरकार की शिकायत कर दी। इतना ही नहीं उन्होंने सभी राज्यों की तरफ से पहल करते हुए राज्यों के लिए दस लाख करोड़ रुपए के पैकेज की मांग कर दी। बाकी राज्य छोटे छोटे पैकेज की मांग कर रहे थे पर उन्होंने सीधे दस लाख करोड़ रुपए यानी भारत की जीडीपी के छह फीसदी से ज्यादा रकम का पैकेज मांग दिया।
असल में पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके राज्य में लॉकडाउन का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। इससे पहले सोशल मीडिया में ऐसी कई पोस्ट आई, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के सार्वजनिक रूप से इकट्ठा होने की वीडियो थी। संभवतः गृह मंत्रालय की चिट्ठी में इस तरह का इशारा किया गया कि उनके राज्य में एक खास समुदाय को मनमानी करने की छूट मिल रही है। ममता इस पर भड़कीं। इस बीच प्रदेश भाजपा के नेताओं की एक टीम राज्यपाल से मिलने गई और कोरोना वायरस के संक्रमण पर राज्य सरकार की ओर से दिए जा रहे आंकड़ों पर संदेह जताया। राजभवन की ओर से ही आधिकारिक रूप से बताया गया कि भाजपा नेताओं की टीम ने आंकड़ों पर संदेह जताया है। ममता खुद और उनकी पार्टी के दूसरे नेता भी इससे नाराज हुए हैं।
ममता ने केंद्र सरकार को नाराज कर दिया
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