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मनीष सिसोदिया की मुसीबत बढ़ेगी

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुसीबत बढ़ने वाली है। नई शराब नीति को लेकर वे फंस गए हैं। तभी वे बार बार अपनी ही बात को बदल रहे हैं या काट रहे हैं। जिस दिन उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने नई शराब नीति की सीबीआई से जांच कराने का सिफारिश की उसके तुरंत बाद सिसोदिया ने प्रेस कांफ्रेंस करके कहा कि नई शराब नीति से राज्य सरकार को बड़ा फायदा हुआ है। उन्होंने कई हजार करोड़ रुपए के अतिरिक्त राजस्व कमाने का एक आंकड़ा भी दिया। लेकिन अब वे कह रहे हैं कि आखिरी समय में तब के उप राज्यपाल अनिल बैजल ने नई शराब नीति में बदलाव कर दिया था, जिससे राज्य सरकार को हजारों करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि इससे जुड़े दस्तावेज भी सीबीआई को भेज दिए गए हैं।

दूसरी ओर सीबीआई के पास विजिलेंस डायरेक्टर की जांच की रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि सिसोदिया ने मनमाने तरीके से आबकारी नीति बनवाई और उसको मंजूरी दी। बताया जा रहा है कि इसमें यह भी कहा गया है कि सिसोदिया ने राज्य मंत्रिमंडल में भी सलाह मशविरा नहीं किया और तत्कालीन उप राज्यपाल से भी विचार विमर्श नहीं किया। इस जांच में नई शराब नीति की पूरी जिम्मेदारी सिसोदिया पर डाली गई है और कहा गया है कि राज्य को हजारों करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। इसी रिपोर्ट के आधार पर उप राज्यपाल सक्सेना ने एक आईएएस अधिकारी सहित 11 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित किया। सीबीआई इसी को आधार बना कर जांच करेगी।

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