क्या भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार को राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ की परवाह नहीं है? केंद्र सरकार की बनाई कई नीतियों का संघ के संगठन विरोध कर रहे हैं। इसके बावजूद सरकार किसी नीति में बदलाव का रुख नहीं दिखा रही है। खबर है कि राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ ने हरियाणा सरकार के 75 फीसदी आरक्षण के कानून का विरोध किया है। जानकार सूत्रों का कहना है कि आरएसएस के पदाधिकारियों के बीच इसे लेकर चर्चा हुई और यह सहमति बनी कि यह कानून संघ की विचारधारा ‘वन नेशन, वन पीपुल’ के खिलाफ है। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने निजी कंपनियों में 75 फीसदी नौकरी स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित किया है। कहा जा रहा है कि संघ का विरोध है इसके बावजूद यह नियम लागू हो गया और अब उसकी देखा-देखी देश के दूसरे राज्यों ने भी इसे लागू करना शुरू कर दिया है।
इसी तरह यह भी कहा जा रहा है कि संघ से जुड़े भारतीय किसान संघ ने केंद्रीय कृषि कानूनों के कई प्रावधानों का विरोध किया है। उन्होंने आंशिक रूप से किसान आंदोलन का भी समर्थन किया है। पर संघ के विरोध के बावजूद सरकार कह रही है कि इस कानून में कुछ भी कमी नहीं है। भाजपा के नेता घूम-घूम कर इसकी अच्छाइयों का प्रचार कर रहे हैं। सरकार न किसानों से बात कर रही है और न कानून में बदलाव के लिए राजी है। कोरोना वायरस की महामारी के बीच भाजपा ने श्रम कानूनों में बदलाव किया। इसमें से कई कानून एक अप्रैल से लागू होने वाले हैं। भारतीय मजदूर संघ ने नए श्रम कानूनों के कई प्रावधानों का विरोध किया है। इसी तरह सरकारी कंपनियों की अंधाधुंध बिक्री का संघ के जुड़े स्वदेशी जागरण मंच ने विरोध किया है। पर खुद प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि सरकार एक सौ सरकारी कंपनियों को बेच कर ढाई लाख करोड़ रुपए जुटाएगी।
भाजपा को संघ की परवाह नहीं!
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