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सरकार ने विपक्ष से सहयोग की अपील की

ByNI Desk,
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नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले शनिवार को सभी पार्टियों की बैठक हुई, जिसमें सरकार ने विपक्षी पार्टियों से सहयोग की अपील की। साथ ही सरकार ने कहा कि वह सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार की ओर से कहा गया कि अगर विपक्ष सदन में अनुकूल माहौल सुनिश्चित करे और कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलने दे तो वह सभी विषयों पर चर्चा के लिए तैयार है। आमतौर पर सत्र से एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक होती है लेकिन रविवार को चार राज्यों में मतगणना होनी है इसलिए सत्र से दो दिन पहले शनिवार को सर्वदलीय बैठक हुई।

गौरतलब है कि संसद का शीतकालीन सत्र चार दिसंबर से शुरू हो रहा है। इस सत्र पर  मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के विधानसभा चुनावों के नतीजों का असर भी रहेगा। अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है तो वह कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगी। विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की सदस्यता समाप्त करने का है। आचरण समिति के प्रमुख विनोद सोनकर ने पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में महुआ मोइत्रा के खिलाफ जांच रिपोर्ट स्पीकर ओम बिरला को सौंपी है, जिसे वे सदन में पेश करेंगे।

चार दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र में 19 बिल और दो वित्तीय आइटम्स पर चर्चा होनी है। शनिवार को हुई सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अलावा कांग्रेस सांसद जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी, झारखंड मुक्ति मोर्चा सांसद महुआ माजी आदि मौजूद रहे। गौरतलब है कि शीतकालीन सत्र के दौरान आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट बदलने वाले तीन महत्वपूर्ण बिल पास करने पर विचार किया जा सकता है।

विपक्षी नेताओं ने मीटिंग के दौरान तीनों क्रिमिनल लॉ के अंग्रेजी नामकरण की मांग उठाई। इसके अलावा महंगाई, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और मणिपुर के मुद्दों को भी उठाया। सर्वदलीय बैठक खत्म होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। बशर्ते विपक्ष चर्चा के लिए माहौल बना रहने दे। इसलिए विपक्ष से सदन को सुचारू रूप से चलने देने का अनुरोध किया गया है। संसद के शीतकालीन सत्र में 19 दिन में 15 बैठकें होंगी। इसके बाद केवल विशेष बजट सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें मौजूदा मोदी सरकार अंतरिम बजट पेश करेगी। अगले साल मई 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे।

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