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राज्यपालों के साथ बैठक का क्या मतलब है!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ अप्रैल को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी, जिसमें कोरोना वायरस की स्थिति पर चर्चा की गई। उसके एक हफ्ते बाद 14 अप्रैल को उन्होंने राज्यपालों के साथ बैठक की और उनके साथ भी कोरोना वायरस की स्थिति पर चर्चा की और उसे रोकने की रणनीति बनाई। उन्होंने राज्यपालों से सक्रिय भूमिका निभाने को कहा और साथ ही यह भी कहा कि राज्यपाल जन भागीदारी के एक मजबूत स्तंभ हैं। अब सोचें, किसी महामारी या स्वास्थ्य संकट के समय राज्यपाल क्या सक्रिय भूमिका निभा सकता है और राज्यपाल किस तरह से जन भागीदारी का मजबूत या कमजोर कैसा भी स्तंभ है? राज्यपाल जन भागीदारी से नहीं चुने जाते हैं और न संविधान के जरिए उनकी कोई सक्रिय भूमिका बनाई गई है। इसलिए प्रधानमंत्री का राज्यपालों के साथ बैठक करना और उन्हें सक्रिय भूमिका के लिए कहना, राज्यों के कामकाज में जबरदस्ती के हस्तक्षेप से ज्यादा कुछ नहीं है। यह संघीय व्यवस्था को कमजोर करने का बड़ा प्रयास है।

भारत में जो व्यवस्था बनाई गई है उसके मुताबिक राज्यपाल का पद सजावटी होता है और प्रशासनिक कामकाज में उसकी कोई भूमिका नहीं होती है। यही स्थिति केंद्र में राष्ट्रपति की होती है। सोचें, अगर देश के राष्ट्रपति कोरोना वायरस को रोकने में सक्रिय भूमिका निभाने लगें और खुद को जन भागीदारी का स्तंभ समझने लगें तो प्रधानमंत्री को कैसा लगेगा? राज्यों में अगर कोई राज्यपाल सक्रिय भूमिका निभाता है तो वह राज्य सरकार को डिस्टर्ब करने के अलावा और कुछ नहीं होता है। तो क्या प्रधानमंत्री चाहते हैं कि कोरोना वायरस की इस भयावह महामारी के समय राज्यपाल राज्य सरकारों को डिस्टर्ब करें? असल में इस समय राज्यों में राज्यपाल की सक्रिय भूमिका की जरूरत नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार की सक्रिय भूमिका की जरूरत है। केंद्र सरकार राज्यों को टेस्ट किट भेजे, दवाएं भेजे, वैक्सीन भेजे, पैसे दे क्योंकि राज्यों के साथ सीमित हैं।

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