श्रीलंका की सरकार कोलंबो बंदरगाह पर बनने पर वाले ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल की परियोजना रद्द कर दी है। यह भारत सरकार की परियोजना थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर श्रीलंका गए थे और वहां से लौटने के बाद इस परियोजना का काम गौतम अडानी की कंपनी को दिया गया था। श्रीलंका सरकार के फैसले के बाद भारत सरकार किसी तरह से फिर इस परियोजना को हासिल करने के प्रयास में लगी है। इसे रणनीतिक परियोजना बताया जा रहा है और इसके लिए दबाव डालने के मकसद से विदेश मंत्री ने श्रीलंका को निशाना भी बनाया है। तमिल मछुआरों के मारे जाने का मुद्दा उठा कर सरकार ने श्रीलंका पर हमला किया है। पर श्रीलंका इसे बहाल करने को तैयार नहीं है। हालांकि उसने वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल का काम भारत को देने का प्रस्ताव दिया है। क्या वह ठेका भी अडानी समूह को ही मिलेगा?
बहरहाल, भारत का कहना है कि चीन के दबाव में श्रीलंका सरकार ने इस परियोजना को बंद किया है। परंतु अडानी समूह के इसमें जुड़े होने की वजह से सोशल मीडिया में इसकी ज्यादा चर्चा हो गई है। कहा जा रहा है कि भारत में तो सारे ठेके और सरकारी संपत्तियों पर पहला हक अडाना का दिख रहा है पर दुनिया के दूसरे देशों में ऐसा नहीं हो रहा है। श्रीलंका सरकार ने अडानी का प्रोजेक्ट रद्द किया है तो उधर ऑस्ट्रेलिया में अडानी को मिले खदान के विरोध में आंदोलन चल रहा है। पिछले साल के आखिर में जब भारतीय टीम क्रिकेट शृंखला खेलने ऑस्ट्रेलिया गई थी तो पहले टेस्ट मैच में सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई नागरिक अडानी की परियोजना के विरोध में बैनर लेकर मैदान में आ गए थे।
अडानी का प्रोजेक्ट बचाने का प्रयास!
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