वैक्सीन आई नहीं और बांटने की तैयारी

यह काम सिर्फ भारत में हो सकता है क्योंकि यहां सब कुछ मुमकिन है। कोरोना वायरस की वैक्सीन की उपलब्धता और उसके वितरण पर काम कर रही टास्क फोर्स इस बात की तैयारी में लगी है कि वैक्सीन कैसे और किन लोगों को पहले उपलब्ध कराई जाएगी। यह काम उन्हीं डॉक्टर वीके पॉल की अगुवाई हो रहा है, जिन्होंने कहा था कि मई में भारत में कोरोना के केसेज खत्म हो जाएंगे। अब वे 30 करोड़ ऐसे लोगों की पहचान कर रहे हैं, जिनको पहले वैक्सीन दी जाएगी। इसमें कई लाख स्वास्थ्य कर्मी हैं, दो करोड़ के करीब फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिनमें पुलिस भी शामिल है। उसके बाद 20-25 करोड़ लोग हैं, जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है और उसके अलावा ऐसे लोग हैं, जिनको कोई बीमारी है यानी कोमोर्बिटिडी है।

सोचें, यह कितने बडे पैमाने का काम है 30 करोड़ लोगों की पहचान करना और उन्हें टारगेट करके उनको वैक्सीन दिलाना! आधार का डाटा होने के बावजूद यह बेहत मुश्किल काम है और इसके लिए बड़ी मैनपावर की जरूरत होगी। यह काम कैसे होगा ये समझने की नौबत बाद में आएगी। पहला सवाल तो यहीं है कि वैक्सीन कहां हैं? वैक्सीन कब तक तैयार होगी? किस कंपनी के साथ भारत सरकार ने बात की है? जो 60 करोड़ डोज खरीदने की बात हुई है उसके लिए किस कंपनी के साथ सौदा हुआ है? इस बारे में किसी को पता नहीं है। भारत सरकार घोड़े के आगे बग्घी लगा रही है। अमेरिका में सरकार ने एक सौ करोड़ डोज खरीदने का सौदा किया है, उसके लिए 45 हजार करोड़ रुपए चुका दिए हैं। ब्रिटेन की सरकार दस करोड़ और यूरोपीय संघ 25 करोड़ वैक्सीन खरीद रहे हैं। भारत सरकार ने अभी तक वैक्सीन खरीद का सौदा नहीं किया है। सबसे एडवांस वैक्सीन बना रहे सीरम इंस्टीच्यूट ऑफ इंडिया के सीईए अदार पूनावाला ने कहा कि क्या भारत सरकार के पास वैक्सीन खरीदने के लिए 80 हजार करोड़ रुपए हैं? सरकार ने इसका जवाब भी नहीं दिया। यह भी पता नहीं है कि सरकार वैक्सीन खरीद कर सबको मुफ्त लगाएगी, जैसे पोलिया का टीका लगता है या सिर्फ वैक्सीन उपलब्ध होगी और लोग अपने पैसे से खरीद कर लगवाएंगे? बहरहाल, सरकार ने अभी तक वैक्सीन खरीद का सौदा नहीं किया है पर उसे बांटने की तैयारी शुरू हो गई है। बांटने का भी ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है, जिसमें बेईमानी, धांधली, भ्रष्टाचार की भरपूर गुंजाइश होगी।

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