Pegasus case Supreme Court पेगासस की जांच से क्या निकलेगा?
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पेगासस की जांच से क्या निकलेगा?

Pegasus case Supreme Court

पेगासस जासूसी मामले में नौ दिन चले अढ़ाई कोस वाला मामला होता दिख रहा है। इस मसले पर संसद का पूरा मॉनसून सत्र बाधित हुआ था। हालांकि सरकार ने अपने सारे विधायी कामकाज करा लिए लेकिन सब विधेयक बिना चर्चा के पास हुए। विपक्ष लगातार पेगासस जासूसी मामले पर सदन में चर्चा और संयुक्त संसदीय समिति बना कर जांच कराने की मांग करता रहा लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। संसद में जब इस पर चर्चा नहीं हुई और सरकार किसी जांच के लिए तैयार नहीं हुई तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। कई पत्रकारों और प्रकाशन से जुड़े लोगों ने सर्वोच्च अदालत में याचिका दी। Pegasus case Supreme Court

इस याचिका पर सुनवाई के बिल्कुल शुरू में ही सरकार ने कहा कि वह तकनीकी विशेषज्ञों की एक कमेटी बना देगी, जो इसकी जांच कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देगी। सरकार ने एक पन्ने का एक हलफनामा दिया और कह दिया कि यह कोई ऐसा विषय नहीं है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में सर्वोच्च अदालत के सामने इस मामले में विस्तृत हलफनामा देने का मुद्दा टालती रही। इस पर अदालत ने नाराजगी भी जताई और कहा कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी कोई जानकारी नहीं चाहती है लेकिन सरकार को विस्तृत हलफनामा देना चाहिए। जब सरकार ने हलफनामा देने से इनकार कर दिया तो अदालत ने कहा कि वह इस पर फैसला सुनाएगी।

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फैसला सुरक्षित रखने के कई दिन बाद अदालत ने एक याचिकाकर्ता के वकील को जानकारी दी है कि वह इस मामले में विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाएगी, जो इस मामले की जांच करेगी और सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेगी। यहीं बात तो पहले दिन से सरकार भी कह रही थी। वह भी एक कमेटी बना कर जांच कराने की बात कर रही थी। फर्क बस इतना है कि यह कमेटी सुप्रीम कोर्ट बनाएगी। लेकिन इतने भर से यह सुनिश्चित नहीं होता है कि कमेटी वस्तुनिष्ठ तरीके से जांच कर पाएगी। आखिर सरकार उसे जितना एक्सेस देगी वह उतना ही जांच कर पाएगी। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों के मामले में भी एक कमेटी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट मार्च से सीलबंद लिफाफे में पड़ी है और किसान सड़क पर बैठे हैं।

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